आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया फेरिँदै, बाँडफाँटदेखि बुक बिल्डिङसम्म व्यापक सुधारको तयारी

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बोर्डले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया थप पारदर्शी, विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको हो।

बोर्डका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३, धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका तथा बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा संशोधन गरिनेछ। यी संशोधनमार्फत सेयर निष्कासनको न्यूनतम सीमा, सार्वजनिक निष्कासनको बाँडफाँट प्रणाली तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईपीओ स्वीकृतिको क्रममा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय क्षमताको थप गहन मूल्यांकन गरिनेछ। आवश्यक परे बाह्य विज्ञमार्फत वित्तीय विवरणको परीक्षण तथा मूल्यांकन (भ्यालुएसन) गराउने व्यवस्था पनि समावेश गरिने बोर्डले जनाएको छ।

आईपीओका लागि निवेदन दिएपछि कम्पनीले नयाँ सेयरधनी थप्न नपाउने व्यवस्थासमेत ल्याइने भएको छ। यदि नयाँ सेयरधनी समावेश गरिएमा निश्चित अवधि पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले आईपीओअघि हुने सेयर संरचनाको अस्वाभाविक परिवर्तन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।

प्रिमियम मूल्य निर्धारण तथा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई पनि थप पारदर्शी बनाइने भएको छ। योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई छुट्याइने सेयरको अनुपात, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरिने नीति बोर्डले लिएको छ। साथै, उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पुँजी बजारबाट सहज रूपमा पूँजी जुटाउन सेयर तथा ऋणपत्र निष्कासनको लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट आईपीओअघि पूँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाईसमेत नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ। यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।

आईपीओ निष्कासनपछि पनि कम्पनीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ। निष्कासनबाट उठेको रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको, प्रक्षेपित र वास्तविक वित्तीय अवस्थाबीचको अन्तर तथा संस्थागत सुशासनलगायतका पक्षमा नियमित निगरानी गरिने बोर्डको योजना छ। साथै, विवरणपत्रका मुख्य विषयवस्तु श्रव्य तथा दृश्य माध्यमबाट लगानीकर्तासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

दोस्रो बजारमा सूचीकरणपछि देखिने माग–आपूर्ति असन्तुलन कम गर्न सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को लक–इन अवधिको पुनरावलोकन गरिने भएको बोर्डले जनाएको छ। सूचीकरणपछिको पहिलो कारोबार मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई पनि थप वैज्ञानिक बनाउने बोर्डले जनाएको छ।

यससँगै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न छुट्टै एसएमई एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि अलग सूचीकरण बोर्ड, सरल सूचीकरण मापदण्ड, कर सहुलियत तथा परामर्श सेवाको व्यवस्था गरिने नीति सार्वजनिक गरिएको छ।

बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी छुट्टै नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार गर्ने जनाएको छ। बोर्डका अनुसार यी सुधारले सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउँदै पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।