फेरियो मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया, राष्ट्र बैंकले ल्यायो संशोधित कार्यविधि

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरेको छ। संशोधित ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०८३’ तत्काल लागू भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अब मौद्रिक नीति तयार गर्दा राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागबीच समन्वय बढाइने मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय र विषय विज्ञसँग समेत सुझाव संकलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा आवश्यक सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिले मौद्रिक नीति तयार गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको मौद्रिक तथा पुँजी बजार शाखालाई दिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपछि विभिन्न विभागका कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल हुनेछ। समितिले दिएका सुझाव समेटेर तयार पारिएको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा पठाइने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक संशोधनपछि अन्तिम मस्यौदा सञ्चालक समितिमा पेश गरिनेछ। सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीतिलाई तीन भागमा तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण (म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट) र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समावेश हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक साताभित्र कार्यान्वयन तालिका तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त तालिकामा कार्यान्वयनका सूचक, जिम्मेवार विभाग, अपेक्षित उपलब्धि तथा समयसीमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक समीक्षा नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था कायम राखिएको छ। समीक्षा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार पुनः सरोकारवालासँग परामर्श लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीति निर्माणलाई संस्थागत, समयबद्ध र तथ्यमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नीति निर्माण प्रक्रियामा समन्वय, पारदर्शिता र प्रभावकारिता थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।