राष्ट्र बैंक ऐन किन संशोधन गर्न लागियो? यस्ता छन् ४ मुख्य कारण

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, अधिकार र स्वायत्ततासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल थालेसँगै ऐन संशोधनको विषय चर्चामा आएको हो।

शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका पदाधिकारीसँग विधेयकका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि सहभागी थिए।

सरकारले भने अहिलेको वित्तीय प्रणाली, प्रविधिको विकास र बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार राष्ट्र बैंकको कानुनी संरचनालाई पनि समयसापेक्ष बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नु सरकारका लागि बाध्यता मात्रै नभई केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको विषय हो।

राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउने

सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त र अझ बढी स्वायत्त बनाउन कानुनी आधार बलियो बनाउन खोजेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंकको कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने भन्दै त्यसका लागि ऐनमै आवश्यक सुधार गर्न खोजिएको बताएका छन्।

केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिकता र स्वायत्तता कायम गर्न सकिएमा मौद्रिक नीति सञ्चालनदेखि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेसम्मका काम थप प्रभावकारी हुने सरकारको बुझाइ छ।

आईएमएफसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न

ऐन संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग गरिएका सुधारका प्रतिबद्धता पनि हुन्।

कोरोना महामारीका क्रममा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेपछि नेपालले आईएमएफबाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिएको थियो। त्यस क्रममा वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

सरकारले अहिले गर्न लागेको ऐन संशोधनमा ती प्रतिबद्धतासमेत समेट्न खोजिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

यसले राष्ट्र बैंकको कानुनी संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सुधारका मापदण्डसँग थप नजिक ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्राको अवधारणामाथि अध्ययन र तयारी गरिरहेका छन्। नेपालले पनि डिजिटल करेन्सीको सम्भावनालाई कानुनी रूपमा समेट्ने तयारी थालेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’को अवधारणालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले भविष्यमा डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नीति तथा प्रविधिको विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कानुनी आधार उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

बदलिँदो वित्तीय प्रणालीअनुसार कानुन परिमार्जन

२०५८ सालमा बनेको राष्ट्र बैंक ऐन अहिलेको वित्तीय तथा प्रविधिको परिवेशभन्दा धेरै पुरानो भइसकेको छ। पछिल्लो दुई दशकमा बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, वित्तीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अभ्यासमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

त्यसैले बदलिँदो समयअनुसार राष्ट्र बैंकको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट बनाउन पनि ऐन संशोधन आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई थप व्यावसायिक, स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यमान कानुनी संरचनामै सुधार आवश्यक देखिएपछि सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सरोकारवालासँग छलफलपछि विधेयक अघि बढ्ने

अर्थ समितिले विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे आफ्ना धारणा राखेका छन्।समितिको छलफलपछि आवश्यक सुझाव र संशोधनलाई समेटेर विधेयक अघि बढ्नेछ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी केवल कानुनी प्रावधान परिवर्तन गर्ने विषयमा सीमित छैन। यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, आईएमएफसँग गरिएका सुधारका प्रतिबद्धता, डिजिटल करेन्सीको सम्भावना र नेपालको बदलिँदो वित्तीय प्रणालीलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अब संसद्को अर्थ समितिमा हुने थप छलफल र विधेयकका प्रावधानमा हुने संशोधनले राष्ट्र बैंकको आगामी भूमिका र अधिकार कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।