सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग गरे ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का र कारबाही हुने

काठमाडौँः सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गर्दै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्दै ऋण प्रवाह, अनुगमन तथा अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी आधिकारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँच, ब्याज अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया, कर्जाको वास्तविक उपयोगको स्थलगत अनुगमन तथा नियमित प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप प्रष्ट पारिएको छ।

अब ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा सम्झौतामा तोकिएको निर्धारित उद्देश्यअनुसार मात्र रकम उपयोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरिएको कर्जाको नियमित अनुगमन गरी तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने, अनुदान वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तुल्याउने र सरकारी अनुदानको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको हो।

संशोधित कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, सम्बन्धित सरकारी नियोग र लाभग्राही ऋणीको हक, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी सीमा स्पष्ट तोकिएको छ।

कर्जा उपयोगमा कुनै किसिमको अनियमितता, विचलन वा कार्यविधिविपरीतको कार्य पुष्टि भएमा पाइरहेको ब्याज अनुदान तत्काल रोक्का गरी भुक्तानी भइसकेको अनुदान रकम असुलउपर गर्नाका साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिको कार्यान्वयनसँगै सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने र नतिजा हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले सबै बैंक, वित्तीय संस्था तथा ऋणीहरूलाई संशोधित व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।