एनसेल विवादमा सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा, फेरि पठायो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतबाट कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश आएपछि एनसेलले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विवाद टुंग्याउन आग्रह गरेको छ।

एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो स्वामित्व विवादसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णय र त्यसका आधारमा लागू गरिएका विभिन्न सर्त पुनरवलोकन गर्न माग गरेको हो। कम्पनीले विवाद समाधानसँगै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता र नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

यो एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको दोस्रो पत्र हो। यसअघि गत पुस २३ गते पनि कम्पनीले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई पत्र पठाउँदै विवाद समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, हालसम्म सरकारबाट कुनै ठोस निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएपछि कम्पनीले फेरि पत्राचार गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारको निर्णयको प्रतीक्षा

एनसेलले आफ्नो पछिल्लो पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै आएको पूर्णपाठलाई समेत आधार बनाएको छ। अदालतको आदेशपछि सरकारले अब कानुनी आधारमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्ने कम्पनीको अपेक्षा छ।

एनसेल सेयर विवाद: अदालती तरबार हट्यो, कानुनबमोजिम गर्न प्राधिकरणलाई आदेश [पूर्णपाठ]

कम्पनीले यसअघि भएका सरकारी निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखेका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनले विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने दाबी गरेको छ।

एनसेलका अनुसार यस्ता निर्णय तथा सर्तको पुनरवलोकन नगर्ने हो भने यसको असर कम्पनीको भविष्यमा मात्र नभई नेपालमा हुने विदेशी लगानी र समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रमै पर्न सक्छ।

२०८६ पछि एनसेलको भविष्य के?

एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ सालमा समाप्त हुँदैछ। त्यसपछि कम्पनीको सेवा निरन्तरता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषय पनि अहिलेको विवादसँग जोडिएको छ।

कम्पनीले सरकारलाई पठाएको पत्रमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि एनसेलको निरन्तरता सुनिश्चित नहुँदा नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

एनसेलका अनुसार कम्पनीको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा मात्र नभई नेटवर्क विस्तार, प्रविधि विकास, नवप्रवर्तन र दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धामा समेत असर पर्न सक्छ।

विशेषगरी लाखौं ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको कम्पनीको भविष्य अनिश्चित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव डिजिटल सेवाको विस्तारमा पर्न सक्ने एनसेलको दाबी छ।

विदेशी लगानीको सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने चेतावनी

एनसेलले स्वामित्व विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसके नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणबारे नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनी दिएको छ।

कम्पनीले विदेशी लगानीकर्ताको लगानी र सम्पत्तिको संरक्षणका लागि नेपालमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो सेयर खरिद–बिक्री तथा हस्तान्तरणको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने दाबी गरेको छ।

विदेशी लगानी नीति, २०७१ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने तथा लगानी राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रत्याभूति दिएको एनसेलको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बाइलाटरल इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट) ले पनि विदेशी लगानीको संरक्षणको व्यवस्था गरेको कम्पनीले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्री तथा हस्तान्तरणको अधिकारमा लगाइएको बन्देजलाई विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन र द्विपक्षीय सम्झौताको भावनाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा जान सक्ने जोखिम

विवाद समाधान नभए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ नकारात्मक सन्देश पाउने र भविष्यमा लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद तथा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एनसेलको चेतावनी छ।

कम्पनीले यसअघि पनि विवाद समाधान नभए विदेशमा कानुनी उपचार खोज्न सक्ने संकेत दिएको थियो। पछिल्लो पत्रमार्फत पनि उसले सरकारलाई समयमै समस्या समाधान गरी विदेशी लगानीको सुरक्षा र दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

अब सरकारको भूमिका निर्णायक

एनसेलको पछिल्लो पत्रपछि लामो समयदेखि चल्दै आएको स्वामित्व विवादमा सरकारको आगामी कदमलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

एकातिर एनसेलले सरकारी निर्णय र नियामकीय सर्त पुनरवलोकन गर्न माग गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विवाद समाधान हुन नसक्दा कम्पनीको अनुमतिपत्र, विदेशी लगानी र दूरसञ्चार सेवाको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले कानुनी र नीतिगत आधारमा निर्णय लिने अपेक्षा एनसेलले गरेको छ। अब सरकारले विवादलाई थप लम्ब्याउनेभन्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निकास दिने वा हालकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ।