सिटिजन बैंक र ठूला करदाता कार्यालयबीचको विवाद सल्टियो, १ प्रतिशत थपेर कर तिर्न बैंक तयार

काठमाडौँ: सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको आफ्नो आयकर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार थप कर तिर्न बैंक तयार भएसँगै विवाद सल्टिएको हो।

बैंकले १ प्रतिशत थपेर कर तिर्ने सहमित जनाउँदै मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्चले अनुमति दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति दिने आदेश जारी गरेको हो।

सिटिजन बैंक र ठूला करदाता कार्यालयबीच लामो समयदेखि आयकर निर्धारणको विषयलाई लिएर कानुनी विवाद चलिरहेको थियो। बैंकले जेठ १५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना र सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ बमोजिम जारी भएको आदेशको सुविधा उपयोग गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी निवेदन दिएको थियो।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४६ (१) बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयबाट संशोधित कर निर्धारण भई कायम भएको आयकर रकम र सोको थप एक प्रतिशत रकम बुझाउन बैंक मञ्जुर भएको छ।