काठमाडौँ: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा न्यून ब्याजदरमा पनि कर्जा माग नबढ्नुको कारणबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले सीईओहरूसँग जिज्ञासा राखेका छन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन्? ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? भनेर सीईओहरूसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए। उनले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा किन परिचालन हुन नसकेको हो भन्ने विषयमा पनि धारणा मागे।
साथै, यसको समाधान मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कुन पक्षसँग बढी सम्बन्धित छ भन्ने विषयमा पनि उनले खुला छलफलको अपेक्षा व्यक्त गरे।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न आवश्यक संरचनागत सुधार, मौद्रिक नीति, नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अपनाउनुपर्ने नयाँ दृष्टिकोण र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि उनले सुझाव मागे।
अर्थमन्त्रीले बैठक केवल समस्या पहिचानमा सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। आवश्यक परे कानुनी सुधार, प्रक्रियागत परिवर्तन, संस्थागत समन्वय तथा नीतिगत निर्णय गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सुझाव र अनुभव आदानप्रदान गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए। उनले उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास तथा आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था, बजारको मनोविज्ञान र लगानीकर्ताको अपेक्षाबारे बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी जानकार रहेको धारणा राखे।
सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक रूपान्तरणका लागि स्पष्ट नीति तथा दिशा तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्राथमिकता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्रीले सरकार, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको साझा उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु रहेको बताए।
उनले सरकारले नियामकीय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै ती सुधार पर्याप्त भए वा नभएको तथा थप सुधार आवश्यक भए त्यसबारे स्पष्ट सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई आग्रह गरे।
सरकारले प्रतिक्रियात्मक होइन, आत्मविश्वासमा आधारित, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्रीले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध केवल नियामक र नियमनमा सीमित नभई साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व दुवै पक्षको साझा उद्देश्य भएको बताए। छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
उनले विश्वास निर्माण, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समस्यामाथि खुला छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्न आह्वान गरेका थिए।
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बोधन:
आजको बैठक सामान्य औपचारिक छलफल नभई यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिने साझा अभियानको अर्को चरण हो। निजी उद्योगीहरूसँगको घनिभुत संवादपछि आज हामी वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेका तपाईँहरूसँग बसेका छौँ। किनकि उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली नै छ।
वास्तवमा, वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगम हुन्। यहाँ बचतकर्ता पनि आउँछन्, उद्यमी पनि आउँछन्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले नै महसुस गर्नुहुन्छ।
बजेटमार्फत हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेका छौँ। अब हाम्रो ध्यान कार्यान्वयनमा छ। त्यसैले आज म बजेट कार्यान्वयनसंगै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यहाँहरूको अनुभव र सुझाव सुन्न आएको छु।
हामी सबैको साझा लक्ष्य एउटै छ— नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने। लगानी बढाउने। उत्पादन विस्तार गर्ने। रोजगारी सिर्जना गर्ने। र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने।
सरकारका तर्फबाट हामी नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर एउटा प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—के यी सुधारहरू पर्याप्त छन्? अझ के गर्नुपर्छ?
आज म विशेष गरी यही विषयमा खुला र स्पष्ट छलफल चाहन्छु।
आज नेपालको अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान वास्तवमा कस्तो छ? व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्? ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन? बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन? यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ, कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा?
बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन्रु मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरिवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छरु अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ?
यी विषयमा म यहाँहरूको स्पष्ट र निष्कपट धारणा चाहन्छु।
आजको छलफल केवल समस्या पहिचानमा सीमित रहने छैन। हामी समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ। जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ।जहाँ सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन हामी पछि हट्ने छैनौँ।
हामी अर्थतन्त्रलाई प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले होइन, आत्मविश्वासले भरिएको, निर्णयक्षम र भविष्यप्रति आशावादी अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले आजको बैठकलाई बैंकिङ क्षेत्रसँगको आवधिक संवादका रूपमा होइन, नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी साझेदार बनाउने कार्यशालाका रूपमा अघि बढाऔँ।
म एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु( सरकार र बैंकिङ क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र नियमित निकायको मात्र होइनस साझा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको सम्बन्ध हो। आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हाम्रो साझा उद्देश्य हो। त्यसैले आजका सुझावहरू केवल छलफलमा सीमित रहने छैनन्स तिनलाई कार्यान्वयनको स्पष्ट रोडम्यापमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
हामी सबैको साझा एजेन्डा एउटै हो– विश्वास निर्माण गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र नेपाललाई उच्च वृद्धि तथा उच्च उत्पादकत्वको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने।
समस्यामाथि खुला छलफल गरौँ, समाधान खोजौँ। आजको संवादबाट कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकालौँ।
प्रकाशित: २०८३ साउन १९ गते मङ्गलबार ०६:०१