शिक्षा र स्वास्थ्य कर हटाउँदा ४ अर्ब ५८ करोड राजस्व खाडल, अर्थले कहाँबाट पूरा गर्ला?

काठमाडौँ: सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन प्रतिशत समता शुल्क कर लगायो।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लगाएर चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप कर उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार शिक्षामा दुई अर्ब २१ करोड र स्वास्थ्यबाट दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य थियो।

साउन लागेपछि अस्पताल र स्कुलहरूले कर असूली सुरु गरिसकेका थिए। तर, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको तीन प्रतिशत करको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि यही साउन ५ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट उक्त कर हटाएको जानकारी गराए।

जनदबाबपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको करबाट पछि हट्यो सरकार

समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च गर्नुपर्ने र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको भन्दै हटाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले जानकारी दिएका थिए।

आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्कमा आर्थिक ऐनको दफा १८ को (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको थियो।

यता सरकारले लगाएको समता कर हटाएपछि साढे चार अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलनमा असर पर्ने भएको छ। समता कर हटाए पनि उक्त रकम बराबरको राजस्व कहाँबाट जुटाउने भन्ने अझै स्पष्ट नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। समता कर हटाएपछिको राजस्व खाडल पुर्न अन्य क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट घोषणा गरेको समता शुल्क कर हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

त्यति मात्र हैन बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि विरोध हुँदै आएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हटाउन दबाब दिइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय मासिक १५० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई भ्याट लगाउने तहमा पुगेको बताइएको छ। यद्यपि, सरकारले यस विषयमा निर्णय गरेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले लक्ष्य भन्दा कम कर उठाउँदै आएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता कर हटाएपछि राजस्वमा सरकारलाई दबाब पर्ने देखिएको छ।

आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा र पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून हुँदा गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ८३.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको थियो।