६९ अर्बभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा, लगानीकर्तामा बढ्दै असन्तुष्टि

काठमाडौँ: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा हाल ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका १०४ कम्पनी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) को स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

यी कम्पनीहरूले कुल ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका भए पनि पछिल्लो चार महिनादेखि कुनै पनि नयाँ कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

यसले एकातिर स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका कम्पनीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ भने अर्कोतर्फ नयाँ आईपीओको पर्खाइमा रहेका लगानीकर्तामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

सेबोनले वैशाख २ गते एभरेष्ट कलर लिमिटेडलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएपछि हालसम्म अर्को कुनै कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन। त्यसयता बोर्डमा दर्ता भएका आवेदनहरू स्वीकृतिको पर्खाइमै छन्। कतिपय कम्पनीले त तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि आईपीओ स्वीकृतिको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

सेबोनको तथ्यांकअनुसार पाइपलाइनमा रहेका १०४ कम्पनीमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३० कम्पनी ले ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनी ले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, अन्य व्यवसायका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, ५ लगानी कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तथा ३ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी ले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशनको अनुमति मागेका छन्।

स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका प्रमुख कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट्स, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्टिक, श्री डिस्टिलरी, महाशक्ति सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट, श्री एयरलाइन्स, कैलाश हेलिकोप्टर लगायत छन्।

रकमका आधारमा जगदम्बा स्टिल्सको ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ प्रस्ताव सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। यस्तै, मारुती सिमेन्ट्स, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, हुलास इन्फ्रा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, श्री एयरलाइन्स, कैलाश हेलिकोप्टर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर र शिवम् होल्डिङ्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति मागेका छन्।

आईपीओ स्वीकृतिमा भइरहेको ढिलाइको मुख्य कारण वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको ‘प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लाई मानिएको छ। नयाँ मापदण्डले आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको परीक्षणलाई थप कडा बनाएको छ।

यसअनुसार बिक्री प्रबन्धकले सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रमाणपत्रसहित कम्पनीको वित्तीय विवरणको विस्तृत परीक्षण गरेर बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सूचीबाट लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गरी वित्तीय विवरणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। यसले प्रक्रिया थप लामो भएको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ।

सेबोन स्रोतका अनुसार काम रोकिएको नभई नयाँ मापदण्डअनुसार वित्तीय विवरणको परीक्षण, पुनः लेखापरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझका कारण स्वीकृति प्रक्रिया अपेक्षाभन्दा ढिलो भएको हो। बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षण र वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।

तर, तीन महिनादेखि नयाँ आईपीओ बजारमा नआएपछि लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा उतारचढाव भइरहेका बेला प्राथमिक बजारमा नयाँ कम्पनीको प्रवेश नहुँदा लगानीका अवसर सीमित भएको उनीहरूको गुनासो छ।

नयाँ कम्पनीको आईपीओ आउँदा बजारमा उत्साह बढ्ने, लगानीकर्ताले विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाउने र पुँजी बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने भए पनि लामो समयदेखि स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामाथि परेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सेबोनले २४ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो। तर, नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि स्वीकृति प्रक्रिया सुस्त बनेको देखिएको छ। यसले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न तयारी अवस्थामा रहेका कम्पनीको योजना प्रभावित हुनुका साथै नयाँ आईपीओको प्रतीक्षामा रहेका लाखौं लगानीकर्ताको अपेक्षामा पनि धक्का पुगेको छ।

बजारका जानकारहरूले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय परीक्षण आवश्यक भए पनि प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लामो हुन नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पारदर्शिता र समयमै निर्णयबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नयाँ कम्पनीको पुँजी बजार प्रवेश सहज हुने र लगानीकर्ताको विश्वास कायम रहनेछ।