बाढीबाट भएको क्षतिको दायित्व बहन गर्न बीमा कम्पनीहरू कति सक्षम?

काठमाडौँः भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा गत साता (बुधबार बिहान) आएको भीषण बाढीपहिरोले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। यसले नेपालको बीमा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्ने अनुमान गरिएको छ। बीमा मागदाबी

बाढीको असर रसुवामा मात्र सीमित नभई नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीपूर्वसम्म पुगेको छ। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सवारीसाधन, उद्योगधन्दा, होटल तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथि दाबी भुक्तानीको दबाब बढ्ने देखिएको हो।

प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी करिब १५ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढीको चपेटामा परेका छन्। १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, २१६ मेगावाटको त्रिशूली १, २२ मेगावाटको चिलिमे, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र २४ मेगावाट र १५ मेगावाटको देवीघाटलगायतका आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति भएको छ।

सडक पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार साना–ठूला गरी ३२ वटा पुल बाढीले बगाएको छ। नुवाकोटमा मात्रै १५ वटा पुल बगाएका छन् भने धादिङका १० पुलमध्ये चारवटा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

यद्यपि, बीमा क्षेत्रमा कति रकम बराबरको दाबी पर्छ भन्ने यकिन विवरण भने आउन बाँकी छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पूर्ण थापाका अनुसार अहिले उद्धार र राहतको काम जारी रहेकाले तत्कालै क्षतिको कुल मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था छैन। ‘अहिले उद्धारको काम भइरहेको छ। अहिले नै कति क्षति भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। केही दिनपछि हामीले बीमा कम्पनीहरूसँग क्षतिको विवरण माग गर्नेछौँ,’ उनले भने।

जलविद्युतबाट ठूलो दाबी पर्ने अनुमान
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष मनोहर दास मूलले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो असर जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको बीमा हुने भएकाले ती आयोजनाबाट ठूलो दाबी आउन सक्छ। ‘अहिलेको बाढीले मानवीय क्षति ठूलो गरेको छ। सम्पत्तिको क्षतिको विवरण क्रमशः आउँछ र त्यसअनुसार बीमा दाबी पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो भागमा पर्ने दाबी भुक्तानी गर्न सक्षम छन्।’

बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिएका घर, उद्योग, पसल तथा अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमा अनिवार्यजस्तै हुने भएकाले ती क्षेत्रबाट पनि दाबी आउने अनुमान गरिएको छ। नदी किनारका होटल, रिसोर्ट, पेट्रोल पम्प, चार्जिङ स्टेशन तथा बैंक शाखाको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अवस्थामा पनि बीमा दाबी पर्न सक्छ।

अध्यक्ष मूलका अनुसार दाबी रकम बढ्दा बीमा कम्पनीको नाफामा असर पर्न सक्ने भए पनि दाबी भुक्तानीमा समस्या हुने अवस्था छैन।

‘इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा घट्न सक्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर दाबी भुक्तानी गर्न कम्पनीहरू सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘पुनर्बीमाको हकमा भने केही जटिलता आउन सक्छ।’

उनले ठूला जोखिमको पर्‍याप्त विविधीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई व्यवसाय दिनुपर्ने नीतिका कारण ठूलो जोखिम देशभित्रै केन्द्रित हुँदा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको असर पुनर्बीमा क्षेत्रमा बढी पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

तर, बीमा कम्पनीहरूले सम्पूर्ण जोखिम आफैँ नबेहोर्ने भएकाले जोखिमको एक हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छन्। पुनर्बीमा कम्पनीले समेत वैदेशिक पुनर्बीमा बजारमा जोखिम बाँडफाँट गर्ने भएकाले एकै घटनाले सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ध्वस्त पार्ने सम्भावना कम रहने बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

बीमा बजारको क्षमतामाथि प्रश्न

बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे भने ठूलो प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको सम्पूर्ण क्षति बीमा कम्पनीले मात्र धान्न नसक्ने बताउँछन्।

‘बीमाले सबै क्षति व्यहोर्न सक्दैन। नेपालको बीमा बजार यस्ता ठूला प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम सामना गर्न पर्‍याप्त रूपमा सक्षम छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने ठूलो क्षतिका लागि छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ। सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको सहभागितामा स्थायी रूपमा यस्तो कोष निर्माण गर्न सके विपत्तिका बेला पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सहज हुने उनको सुझाव छ। ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा अहिले जसरी सहयोग भइरहेको छ, त्यस्तै एउटा क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरेर व्यवस्थित र दीर्घकालीन रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। जहिले पनि जसले पनि यो कोषमा सहयोग गर्न सकुन र आवश्यक पर्दा सरकारले यहिबाट राहत दिने गरोस्,’ उनले भने।

बीमा प्राधिकरणले भने क्षतिको विवरण संकलन र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रभावित बीमितलाई समयमै र झन्झटरहित रूपमा दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेतर्फ नियामकको ध्यान केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

अघिल्लो वर्ष नै ३० अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ३० अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब २४ करोड १३ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो।

यसअनुसार एक वर्षमै निर्जीवन बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानी २१.१६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

हरेक वर्ष मनसुनसँगै बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति बढ्दै जाँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीमाथिको आर्थिक दायित्व पनि बढिरहेको छ। यसपटक जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको व्यापक क्षतिका कारण बीमा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको थप दाबी पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

अब क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भएपछि मात्रै बाढीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा कति ठूलो वित्तीय दायित्व थप्यो भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ।
गत वर्षको भदौ २४ मा भएको लुटपाट र आगजनीबाट बिमा कम्पनीहरुले अर्बौं रुपैयाँ थप दाबी भुक्तानी दायित्व व्योहरेका थिए। विभिन्न समयमा हुने प्राकृतिक विपत्तिले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि जोखिम बढाएको छ।