६ अर्ब बढी लागतका आयोजना लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लगानी बोर्डसँग ठूला विद्युत तथा पूर्वाधार आयोजनाको लगानी सहजीकरणका लागि नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्न माग गरेको छ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा लगानी बोर्ड नेपालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) याङ्की उक्यावलाई बधाई दिन पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका सबै आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।

इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बोर्डमा विद्युत् क्षेत्रका आयोजनाको बाहुल्य रहेकाले इप्पानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकास, लगानी आकर्षण र निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी बोर्डले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना अघि बढाउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग संस्थागत सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको बताए।

इप्पानले प्रस्तुत गरेको सुझाव ग्रहण गर्दै बोर्डका सीईओ उक्यावले निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभव र व्यावहारिक ज्ञानलाई आधार बनाएर विद्युत आयोजनाको लगानी आकर्षण तथा निर्माण कार्यलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

भेटमा इप्पानले ऊर्जा तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत समस्याबारे सुझाव प्रश्तुत गरेको थियो। इप्पानले लगानी बोर्डले आफ्नो उच्चस्तरीय समन्वयकारी तथा सहजीकरणकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै ठूला तथा रणनीतिक विद्युत आयोजनाका लागि एकद्वार, समयबद्ध, पूर्वानुमानयोग्य र परिणाममुखी लगानी सहजीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा जोड

इप्पानले लगानी बोर्डअन्तर्गतको एकद्वार सेवा प्रणालीलाई निवेदन बुझाउने वा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र सीमित नराखी निर्णय, स्वीकृति, समन्वय, अनुगमन तथा समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

ठूला आयोजनाका लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सकेसम्म सम्पूर्ण स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने इप्पनको माग छ।

त्यसैगरी वन, वातावरण, जग्गा, सुरक्षा, स्थानीय तह, प्रसारण तथा अन्य सरकारी स्वीकृतिका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने, सम्भव भएका प्रक्रियालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्णय हुन नसके ढिलाइको संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

इप्पानले मनासिब समयभित्र सम्बन्धित निकायले निर्णय नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार बोर्डले आवश्यक अधिकार प्रयोग गरी विषय टुंग्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति

नेपालको विद्युत प्रणालीमा वर्षायाम र सुख्खायामबीच उत्पादनको ठूलो अन्तर रहेको भन्दै इप्पानले जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न छुट्टै लगानी तथा प्रतिफल संरचना, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सुनिश्चितता, वैज्ञानिक क्षमता तथा ऊर्जा शुल्क, निर्माण अवधिको उच्च वित्तीय लागत व्यवस्थापन र जलाशयबाट हुने बहुउद्देश्यीय लाभको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र कम्तीमा ५० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। वैकल्पिक रूपमा व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको मितिबाट गणना हुने गरी त्यस्ता आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्ष कायम गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जा सुरक्षाजस्ता जलाशय आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुउद्देश्यीय लाभलाई परियोजनाको आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

६ अर्ब माथिका स्वदेशी आयोजना बोर्डमा ल्याउने व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने

इप्पानले स्वदेशी लगानीका ६ अर्ब रुपैयाँ बढी लागतका आयोजना अनिवार्य रूपमा लगानी बोर्डमा आउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकनको माग गरेको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को सम्बन्धित व्यवस्थामा संशोधन गरी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ मा रहेका आयोजनाको लागतमा आधारित विभिन्न शुल्कलाई परिमार्जन गरी निश्चित रकम कायम गर्नुपर्ने र अन्य शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ।

इप्पानले लगानी स्वीकृति सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा बोर्डको बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र प्रसारण पूर्वाधारमा समन्वय आवश्यक

ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित गर्न विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० लाई स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रकृति र उत्पादन ढाँचाअनुसार उपयुक्त पीपीए संरचना विकास गर्नुपर्ने, विद्युत खरिदसम्बन्धी नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भारत, बंगलादेशलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक अन्तरसरकारी समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उत्पादन आयोजनासँगै प्रसारण पूर्वाधारको विकास गर्ने गरी संयुक्त कार्यतालिका बनाउनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको बाटो खोल्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुधार्न माग

जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै इप्पानले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमै सम्भावित अवरोध पहिचान गर्नुपर्ने बताएको छ।

वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने, वातावरणीय तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाउने र एउटै परियोजनामा विभिन्न निकायले दोहोर्‍याएर माग गर्ने अध्ययन तथा कागजात घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक भूनक्साङ्कन, सरकारी तथा निजी जग्गाको पहिचान, मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि समयसीमा तथा परियोजना–विशेष सहजीकरण संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।

विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

ठूला आयोजनामा विदेशी ऋण तथा लगानीको हिस्सा महत्वपूर्ण हुने भएकाले विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यावहारिक संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित वित्तीय निकायसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनाका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा आयोजनाको आम्दानीबीचको मुद्रा असन्तुलन कम गर्ने वित्तीय संरचना विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादको प्रस्ताव

इप्पानले लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीच नियमित, संरचित तथा परिणाममुखी संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

बोर्डको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागितामा त्रैमासिक लगानी सहजीकरण संवाद आयोजना गरी परियोजना–विशेष तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

इप्पानले यस्तो संयन्त्रमार्फत ऊर्जा आयोजना विकासकर्ताका व्यावहारिक अनुभव, वित्तीय चुनौती तथा नीतिगत समस्या नियमित रूपमा बोर्डसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकिने जनाएको छ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त आयोजनाका लागि छुट्टै संयन्त्र

हालैका महाविपत्तिबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई पनि इप्पानले प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाबाट हराइरहेका व्यक्तिको खोजीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञ परिचालन गर्न पहल गर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि लगानी बोर्डमार्फत परियोजना पुर्ननिर्माण सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उक्त संयन्त्रमार्फत आयोजनाको क्षतिको संयुक्त प्राविधिक मूल्यांकन, पुनर्निर्माण लागत तथा समयसीमा निर्धारण, पीपीए तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विपद्को अवधिलाई सम्बोधन, बीमा दाबी तथा भुक्तानीमा सहजीकरण र आवश्यक सरकारी स्वीकृतिलाई एकद्वार प्रणालीबाट शीघ्र अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।