सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?

कोभिड महामारीले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र गत भदौ १० को प्राकृतिक प्रलयले झनै थिलथिलो पारेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गत फागुनको निर्वाचनबाट आएको बहुमतसहितको सरकारबाट आर्थिक छलाङ र नीतिगत स्थिरतको आमविश्वास थियो, तर ६ महिना बितिसक्दा पनि त्यो महसुस हुन सकेको छैन।

उल्टै अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र त्रसित छ। पुराना लगानीको निरन्तरताबाहेक बजारमा नयाँ पुँजीको रक्तसञ्चार ठप्प छ। बाह्य पक्ष सबल देखिए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था दयनीय बनेको छ। विकास साझेदार विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा खस्किने प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा अब टालाटुली नीति र झारा टार्ने बजेटले नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिदैन।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन व्यवसायीमा गुमेको विश्वासको वातावरण फर्काएर ल्याउन र लगानीले ठूलो धक्का (बिग पुस) दिनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सरकारले अहिले नै वृहत लगानी योजना (म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान) बनाउनुपर्छ। प्रक्रिया लामो छ भने त्यसलाई छोट्याउनुपर्छ। विपद्का वेला जसरी छिटो काम गर्न सकिन्छ, त्यही किसिमको गति विकास आयोजनामा पनि आवश्यक छ।

दक्षिण कोरियाले ‘हेभी एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज’ विकासमा विशाल बजेट खन्यायो। छिमेकी चीनले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि ठूलो दीर्घकालीन लगानी गर्यो। फ्र्यांकलिन डी रुजभेल्टले ‘फस्र्ट न्यू डिल रिकोभरी प्लान’ मार्फत सन् १९२९ को महामन्दीबाट निकालेर अमेरिकालाई सर्वशक्तिमान बनाए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपले ‘मार्सल प्लान’ योजना ल्याएर तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्यो।

त्यस्तै, नेपाललाई अब ठूलो धक्का (बिग पुस) को खाँचो छ। ५–६ अर्बको होइन, सरकारले एकैपटक २० देखि ३० खर्ब रुपैयाँको उत्पादनशील लगानी प्याकेज घोषणा गरेर अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ।

यसका लागि सरकारले आफैँ गर्छु भन्ने हठ छाड्नुपर्छ। आगामी डेढ–दुई वर्षमा ठूलो पुँजीगत लगानी गर्ने योजना बनाएर आफैँ गर्न नसक्ने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उत्तर–दक्षिण करिडोरदेखि दैलेखको ग्यास उत्खननको जिम्मा आवश्यक नीतिगत सहजतासहित निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ।

हामीसँग जलविद्युत् र श्रमको तुलनात्मक लाभ छ। भारत र चीनको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योग पहिचान गरेर अर्थतन्त्रलाई ‘लिपफ्रग’ को अवस्था एक तहबाट अर्को तहमा पुर्याउनुपर्छ। नेपालले जलस्रोत, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट ठूला लाभ लिने अवस्था बनेको छ। यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। मुलुकलाई सूचना प्रविधिको हबको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।

धेरै मुलुकको प्रारम्भिक आर्थिक वृद्धि रियल इस्टेट तथा शहरी विकासबाट पनि भएको छ। नेपालमा धेरै बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिसलाई जबर्जस्ती सार्न सकिँदैन।

तर, बजारमा आधारित बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा ठूला शहर विकास गर्ने हो भने मानिस त्यहाँ जान्छ । निजी क्षेत्रलाई १०–१२ लाख जनसंख्या धान्न सक्ने नयाँ शहरी केन्द्र विकास गर्न आमन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्न सक्छ।

अहिले चीनमा ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीहरू कठिन अवस्थामा छन्। उनीहरूलाई नयाँ बजार चाहिएको छ। सरकारले व्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ।

हामी चीनबाट सामान ल्याएर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गरी भारतमा निर्यात गर्न सक्छौँ। केही क्षेत्रमा शून्य वा न्यून शुल्कको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ। औषधि उद्योग यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ। चीनबाट ‘बल्क’मा सामग्री ल्याएर नेपालमा प्रशोधन तथा ‘प्याकेजिङ’ गरी बाहिर निर्यात गर्न सकिन्छ।

तर त्यसका लागि ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिन्छ। अहिले ‘कनेक्टिभिटी’ कमजोर भएकै कारण उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन्। यसको कमजोरीको असर पर्यटन क्षेत्रले भागिरहेको छ।

ठूला आयोजना भावनात्मक आधारमा होइन, आर्थिक र व्यावहारिक आधारमा मूल्यांकन गरेर नीति बनाउनुपर्छ। सरकारले के गर्ने र के निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने स्पष्ट खाका चाहिन्छ।