विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग विपद्पछिका कामको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन पाँच दिनभित्रै गरिएको जानकारी दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार विपद्बाट करिब २.७ देखि २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा नोक्सानी भएको उनले बताए।

उनले भने, ‘ यत्रो भीषण विपद भएको पाँच दिनमै हामीले मोटामोटी एउटा प्रारम्भिक अनुमान गर्यौँ। पाँच दिनभित्रै र त्यसमा एनडीआरएमए र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर आरडीएनए र्‍यापिड ड्यामेज निड्स एसेस्मेन्ट र विश्व बैंकलाई पनि मैले आग्रह गरेर उहाँहरूले आफ्नै प्रविधि स्याटेलाइट इमेजरीदेखि लिएर यो ड्रोनहरूको चाहिँ उपयोगदेखि लिएर विशेषज्ञहरूको परिचालन गरेर उहाँहरूले पनि छुट्टै एउटा ग्रेड भन्ने ग्लोबल र्‍यापिड ड्यामेज इस्टिमेशन पोस्ट डिजास्टर इस्टिमेशन मेथडोलोजिबाट पनि गर्नुभयो र मोटामोटी हाम्रो चाहिँ १.८ बिलियन डलर जतिको क्षति र लगभग १ बिलियन डलर जतिको लसेस भनेपछि यो भोटेकोशी रसुवा भोटेकोशी डिजास्टरबाट २.७ २.८ बिलियन डलरको इमिडियट ड्यामेज एण्ड लस र यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भ्यालुमा हिजो जे थियो त्यही पुनस्र्थापना गर्ने हो भने यति भन्ने अनुमान थियो।’

उनका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनेभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि र विपद् प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कुल पुनर्निर्माण आवश्यकता ४.७ देखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले घरघरमा पुगेर क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गरेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पनि प्रारम्भिक अनुमानलाई पुष्टि गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनरुत्थानका लागि तत्काल आवश्यक रकम सरकारले आफ्नै बजेट, राजस्व तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिए। पुनर्निर्माणका लागि भने आगामी तीन वर्षमा आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले राहत र पुनर्निर्माणका लागि रकम अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको स्पष्ट पार्दै उपलब्ध स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए। उक्त रकमलाई जथाभावी खर्च नगरी निर्धारित कार्यविधिअनुसार आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने उनले बताए।