२०८३ मङ्सिर ६ गते आईतबार

संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

 |  नेपाल क्लिक्स
Sanket

नेपाल क्लिक्स

काठमाडौँ, मङ्सिर ५
karnali

सुर्खेत। कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन, खाद्यान्न ढुवानी गर्न र सरकारी सेवा लिनसमेत कठिन थियो। वर्षायाममा खोलानाला बढ्दा बस्तीको सम्बन्ध सदरमुकामसँग टुट्थ्यो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएपछि भने कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विकासका योजना पुग्ने क्रम बढेको छ। अहिले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका आयोजना सञ्चालनमा आएका छन्।

२०७४ फागुन ४ गते गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म प्रदेशका १० जिल्लामा ३४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ८२२ किलोमिटर ग्राभेल र तीन हजार ४१७ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको छ। त्यस्तै, ८५४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण गरिएको मन्त्री मिलन खड्काले बताइन्।

यस अवधिमा ७५ वटा सडक पुल र १७३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। पुल निर्माणले विशेषगरी सडक नपुगेका बस्तीका नागरिकलाई खोला तथा नदी वारपार गर्न सहज बनाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए।

सडक विस्तारसँगै कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सहज भएको छ। गाउँमा निजी सवारी र व्यापारिक गतिविधिसमेत बढेका छन्।

तर सडक पुगे पनि वर्षभरि यातायात सञ्चालनको चुनौती कायमै छ। कुल निर्माण भएको सडकको तुलनामा कालोपत्रेको हिस्सा कम छ। वर्षायाममा अवरुद्ध हुने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउनु र निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ।

कर्णालीका दुर्गम हिमाली जिल्लामा भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो अवस्थामा झोलुङ्गे पुलले नागरिकको आवागमन सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हुम्लामा १०, डोल्पामा सात, जुम्लामा पाँच र मुगुमा तीनसहित प्रदेशका १० जिल्लामा ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्।

यी पुलले जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बस्तीका नागरिकलाई विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार र सरकारी सेवासम्म पुग्न सहज बनाएका छन्।

खानेपानीमा पहुँच बढ्यो, शुद्धताको चुनौती बाँकी

कर्णालीमा खानेपानीको भएपनि कतिपय बस्तीमा पानीको स्रोत नजिकै भएपनि घरसम्म पानी पुर्‍याउन कठिन छ। महिला र बालबालिकाले टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै कतिपय ठाउँमा कायम छ।

हिमाली जिल्लामा चिसो मौसम, मुहान सुक्ने समस्या र भौगोलिक विकटताले खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा मर्मतसम्भारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लामा खानेपानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। यसले पानीको पहुँचसँगै गुणस्तर परीक्षणको विषयलाई पनि सरकारी प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा क्षेत्रका एक हजार ४२२ आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए।

तीमध्ये एक हजार ३७ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। २६१ आयोजनाको काम पूरा हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ भने १२४ आयोजनाको सम्झौता हुन सकेन।

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। तर, उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा चार प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। यसले घरसम्म पानी पुग्नु र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध हुनुबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

आधारभूत पहुँच ८८ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पानीको गुणस्तर सुधार अझै प्राथमिकताको विषय बनेको छ। खानेपानीका आयोजनाले नागरिकलाई घरनजिकै पानी उपलब्ध गराउनुका साथै पानी बोक्न खर्च हुने समय घटाउन सहयोग पुर्याउँछन्।

यसबाट महिला र बालबालिकाको श्रम बचत, सरसफाइमा सुधार र पानीजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर, निर्माण भएका आयोजनाको नियमित मर्मत, मुहान संरक्षण र पानीको गुणस्तर परीक्षणलाई निरन्तरता नदिए उपलब्धि दिगो हुन सक्दैन।

सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा एकैसाथ काम

कर्णालीमा खेती भइरहेको एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमध्ये ४० हजार ५२७ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

बाँकी करिब ६९ प्रतिशत जमिन अझै सिँचाइबाट वञ्चित छ। सिँचाइ विस्तारका लागि सञ्चालित ४० आयोजनामध्ये ३७ र नदी कटान नियन्त्रणका लागि सञ्चालित ४० तटबन्ध आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा थप १३६ तटबन्ध योजना निर्माण गरिएका थिए। कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ विस्तारसँगै बाढी तथा नदी कटान नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण र जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन आवश्यक छ।

विपद्का बेला नागरिकले खोज्ने सरकार

कर्णालीमा बाढी, पहिरो, हिमपात र भूकम्पको जोखिम उच्च रहेकाले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

जाजरकोट भूकम्पपछि जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा क्षतिग्रस्त ६७ सामुदायिक विद्यालय र १५ स्वास्थ्य संस्थासहित ८२ सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २८६ तटबन्ध तथा बाँध, ५६५ सिँचाइ, ४६४ खानेपानी र ३७ ऊर्जा आयोजना अघि सारेको छ।

यद्यपि राहत र पुनर्निर्माणसँगै विपद्पूर्व तयारी, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती निर्माण र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ।

विपन्नका घरदेखि सार्वजनिक सेवासम्म

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकाससँगै विपन्न नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा संघीय जनता आवास कार्यक्रमबाट ५०, प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रमबाट २१० र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट २४९ गरी ५०९ घर निर्माण भएका छन्।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म यी कार्यक्रममार्फत क्रमशः तीन हजार ५३०, ७०६ र ६२० गरी कुल चार हजार ८५६ घर निर्माण भएका छन्।

यस्ता कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन सहयोग गरे पनि वास्तविक लाभग्राहीको छनोट, निर्माणको गुणस्तर र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।

प्रदेश सरकार देखियो, अब कामको गुणस्तर देखिनुपर्छ

संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति विस्तार भएको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, आवास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको लगानीले दुर्गम बस्तीका आवश्यकतामा प्रदेश सरकारको सक्रियता देखाउँछ।

तर विकासको उपलब्धि निर्माण भएका संरचनाको संख्याले मात्र मापन हुँदैन, नागरिकले पाएको सेवाको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।

सडक बनेपछि वर्षायाममा पनि यातायात सञ्चालन भयो कि भएन, खानेपानी आयोजनाबाट नियमित र सुरक्षित पानी उपलब्ध भयो कि भएन तथा सिँचाइ र तटबन्धले किसानको उत्पादन र खेतबारी संरक्षणमा कति योगदान पुर्याए भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कर्णालीमा अझै कुल सडकको ठूलो हिस्सा कच्ची छ। खेती भइरहेको जमिनको करिब ६९ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन भने उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच चार प्रतिशतमा सीमित छ। यी तथ्यांकले पूर्वाधार विस्तारसँगै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछन्।

योजना कार्यान्वयनको गति पनि चुनौतीपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो साढे तीन महिनामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका एक हजार ३५२ आयोजनामध्ये ८८ वटा मात्रै सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेका थिए। यसले योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र समयमै काम सुरु गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखाउँछ।

संघीयताको अनुभूति गाउँमा पुग्दा

कर्णालीमा संघीयताको मुख्य उपलब्धि शासन संरचना परिवर्तनसँगै विकास र सार्वजनिक सेवा गाउँसम्म पुग्नु हो।

प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका आयोजना सञ्चालन हुँदा दुर्गम बस्तीका नागरिकको बजार, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीसम्मको पहुँच सहज हुने आधार बनेको छ।

यी पूर्वाधारले किसानको उत्पादन र आम्दानी बढाउन, महिलाको श्रम घटाउन तथा बाढी र नदी कटानबाट बस्ती जोगाउन सहयोग पुर्याउन सक्छन्।

तर विकासको लाभ सबै बस्तीमा समान रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न आयोजना सम्पन्न भएको अवस्था र लाभग्राहीको वास्तविक अनुभव सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

अब सडकलाई सुरक्षित र पक्की बनाउने, खानेपानी आयोजना नियमित सञ्चालन गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने र जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित बनाउने काममा जोड दिनुपर्छ।

संघीयताको वास्तविक सफलता सरकार गाउँमा देखिनु मात्र होइन, नागरिकले त्यसको कामबाट जीवनस्तरमा सुधार अनुभूत गर्नु हो।

प्रकाशित: २०८३ मङ्सिर ५ गते शनिवार ०५:५५
प्रतिक्रिया

थप समाचार

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान

काठमाडौँ: कैलालीको धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी खेल पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा रहेको रंगशाला निर्माणका...

भारतबाट बिजुली किन्न प्राधिकरणले माग्यो नयाँ बोलपत्र

काठमाडौँ: आगामी सुख्खायाममा विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट १५० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। प्राधिकरणले जनवरी २०२७ देखि...

सरकार स्वामित्वका १ हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए, निजी क्षेत्रको कहिले?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो।

४२ करोडको सडक चार वर्षदेखि अधुरै, अर्को सडकको ठेक्का पनि अलपत्र

सुर्खेत: पश्चिम सुर्खेतका दुई महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण अलपत्र परेपछि चौकुने गाउँपालिकाले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग गुहार मागेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र गुटुदेखि घाटगाउँ जोड्ने...

यसकारण रोकियो ८० करोडको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रशारण लाइन परियोजना

सुर्खेत: कर्नाली प्रदेशमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउन थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वन सम्बन्धी कानुनी झन्झटमा अल्झिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड...
New Project – 2026-11-18T133215.819
उद्योग

जलविद्युत्‌मा आक्रामक पिपुल्स हाइड्रोपावर, १२८ मेगावाटका ४ आयोजनामा लगानी

कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना, २१.४ मेगावाटको इंखुखोला जलविद्युत आयोजना, २७.९ मेगावाटको मिडिल इंखुखोला र २१.४ मेगावाटको न्यादी फिदी जलविद्युत...
balen
आर्थिक नीति

बैंकमा तरलता, व्यवसायीमा त्रास: सरकारले किन जित्न सकेन निजी क्षेत्रको विश्वास?

सरकारका पछिल्ला रवैयाहरूले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान दिएको निजी क्षेत्र झनै त्रसित बन्न पुग्दा लगानीमैत्री वातावरण खलबलिएको छ।
News 3 (1).psd (26)
विचार

थुप्रिएको तरलता, सुस्ताएको लगानी: नेपाली अर्थतन्त्रको ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’

नेपाल ठ्याक्कै उल्टो, अनौठो र विरोधाभासपूर्ण आर्थिक मोडमा उभिएको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, रेमिट्यान्सको बाढीले बैंकका भल्ट भरिभराउ छन्, ऋणको ब्याजदर सस्तो बिन्दुमा झरेको छ। तर...
News 3 (1).psd (24)
विचार

‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गर्नुपर्छ’

नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यमा अब ‘गिभ एण्ड टेक’ को समय
nnnn
राजनीति

नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत, ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी

काठमाडौँ: नेपाल तरुण दल काठमाडौंको अध्यक्षमा कृपेश श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन्। संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण, सांगठनिक एकता र राजनीतिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित श्रेष्ठलाई...

सम्पर्क

Homepage Media Pvt. Ltd.
सूचना विभाग दर्ता नंः ३८६१-०७९/८०

Anamnagar, Kathmandu, Nepal
फोन: +977-9849664207
इमेल: [email protected]

विज्ञापनको लागि

फोन: : +977-9802356661
इमेल : [email protected]
  • अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • सम्पादक
    बाबुराम खडका
  • प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
    जीवन तिम्सिना