विज्ञप्तिबाजीमा उत्रिए सरकारका दुई विभाग, मारमा खाडी जाने श्रमिक

काठमाडौँ- खाडी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विज्ञप्तिबाजीमा उत्रिएका छन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागम विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग विज्ञप्तिबाजीमा उत्रिएका हुन्।

श्रम स्वीकृति लिएर कुवेत र जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद भनी फर्काइदिएपछि यी दुई सरकारी विभागबीच कोल्ड वार सुरु भएको हो। एउटै प्रक्रियाबाट गएका केहीलाई विदेश जान दिइएको तर सोही प्रक्रिया पूरा गरेर जाँदा केहीलाई फर्काइएको वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ छ।

गत असार २४ गते कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको थियो। विदेश जानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाएका कामदार रोक्दा आफूहरूलाई क्षति पुगेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्।

‘श्रमिकहरुलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा बैदेशिक रोजगारमा पठाएमा क्षतिपूर्ति जरिवाना तथा कैद सजायसमेत व्यवस्था रहेको तथा सो बमोजिमको कारवाहीको व्यवस्था विद्यमान रहँदारहदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिव देखिँदैन,’ वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उता अध्यागमन विभागले भने यसबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको बताएको छ। अध्यागमन विभागले छानबिन समित गठन गरे पनि वैदेशिक रोजगार विभागले, गृह मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न अनुरोध समेत गरेको छ।

अध्यागमनले भने कुवेत जान लागेका केही श्रमिकले पेस गरेको कागजातमा अस्पष्टता भएको दाबी गरेको छ। सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेवसाइटमा भिसा नखुलेको, भिसाको अवस्था अवेटिङ अप्रोभल देखिएको, भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौतापत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक पर्न गएको अध्यागमनको भनाइ छ। यी विषयमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानबिन समिति समेत गठन गरी काम अघि बढाइएको अध्यागमनको दाबी छ।

विभागका महानिर्देशक अधिकारीले खाडी जान लागेका कामदारले पेस गरेको विवरण फरक देखिएकाले केही व्यक्तिहरूलाई रोकिएको बताउँछन्। विवरण फरक परेपछि विभागले आफ्नो काम गरेको उनको भनाइ छ, ‘छानबिन समितिले यी सबैको निर्क्योल गर्छ।’

‘काम, पेसा, कम्पनीलगायतका विवरण फरक परेपछि र पुरानो श्रम स्वीकृति भएकाहरूलाई विमानस्थलबाट फर्काइएको हो,’ अधिकारीले नेपाल क्लिक्ससँग भने। दुई सरकारी निकाय आपसी वादविवादमा उत्रँदा मारमा भने खाडी जान लागेका श्रमिक परेका छन्।

अध्यागमनका डीजीको राजीनामा माग्दै म्यानपावर व्यवसायीले घेरे विभाग [तस्बिरसहित]

यस्तो छ वैदेशिक रोजगार विभागको विज्ञप्ति
मिति २०८०।०३।२४ गतेदेखि बैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिई कामको लागि कुवेत / जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले श्रमिकहरुले पेश गरेका कागजातहरु शंकास्पद भनी प्रस्थान अनुमति नदिएको सम्बन्धमा बैदेशिक रोगजार विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। साथै यस विभागबाट एकै प्रकृतिका कागजातको आधारमा एउटै लटमा श्रम स्वीकृती लिई प्रस्थानको लागि एयरपोर्ट पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई प्रस्थानको लागि अनुमति दिएको कसैलाई नदिएको तथ्य देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा बैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुले पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान रहेको सन्दर्भमा लामो प्रक्रिया पुरा गरी बैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरुलाई आधार विना विमानस्थलबाट फर्काउने कार्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको तथा उक्त घटनाबाट बैदेशिक रोजगारमा जान लागेका श्रमिकहरुलाई पुगेको दुःख र क्षतिप्रति विभाग क्षमायाचना गर्दै सो सन्दर्भमा विभागको धारणा देहाय बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बद्ध सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

१. बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोजिम ईजाजत पत्र प्राप्त गरेका संस्थाहरुले ऐनको दफा १५,१६,१७,१८,१९ को प्रक्रिया पुरा गरी बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही प्रावधान बमोजिम संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकहरुलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा बैदेशिक रोजगारमा पठाएमा बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४, ४५, ४६, ४७ बमोजिम क्षतिपुर्ति जरिवाना तथा कैद सजाय समेत व्यवस्था रहेको तथा सो बमोजिमको कारवाहीको व्यवस्था विद्यमान रहँदा रहदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको।

२. नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मिति २०८० असार ३१ गतेको यस विभागमा श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका १५६ जना कामदारलाई विना कारण प्रस्थान रोक लगाएको विषयमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही र कामदारलाई विदेश पठाउने विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र र अध्यागमन विभागबाट २०८०। ०३ | ३१ मा जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति सन्दर्भमा समेत यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ। सो विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको अंग्रेजी बाहेक अन्यमा भाषामा भएका भिषा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत पेश गर्नुपर्ने सन्दर्भमा विभागको अनुवादकबाट अनुवाद भई विभागबाट श्रम स्वीकृति हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

३. भिषामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम, श्रम स्वीकृति / सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम एउटै हुने गरेको, यदि त्यस प्रकारको फरक परेको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६३ मिति २०७० साल कार्तिक २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम सो सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यस विभागलाई मात्र रहेकोले अध्यागमन विभाग श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने।

४. प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको बुदा नं. ३ को सन्दर्भमा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६३ मिति२०७० साल कार्तिक २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम काम, किसिम लगायतका साना तिना फरक परेमा समेत ऐनको दफा १९ उपदफा २ बमोजिम दुरुस्त मानी बैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था भएको तथा सो सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार यस विभागलाई मात्र रहेकोले अन्य निकाय श्रम स्वीकृतिको विषयमा प्रवेश गर्न उपयुक्त नहुने। यस विषयमा अध्यागमन विभाग र यस विभागबीच २०७१।०१।३० मा भएको सहमति बमोजिम हुन उपयुक्त हुने।

५. कुवेत जाने श्रमिमहरुको E – Visa को सम्बन्धमा सम्बन्धित ईजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले जिम्मेवारी लिई प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु पर्ने सम्बन्धमा ईजाजत पत्र प्राप्त व्यवसायी बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जिम्मेवार रहने हुँदा छुट्टै प्रतिवद्धता पत्र आवश्यक नपर्ने।

६. अध्यागमन विभागबाट छानविन समिति गठन भएको भन्ने विषय सह्रानीय भएतापनि यस प्रकारको घटनामा गृह मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको संयुक्त छानविन समिति गठन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक छानविन हुन तथा भविष्यमा समेत यस प्रकारको घटना नघट्ने वातावरणको सृजना गर्नको लागि विभाग अनुरोध गर्दछ।

७. विगत वर्षहरुमा केही स्पष्टता तथा द्विविधा भएमा अध्यागमन विभाग, बैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सम्बद्ध निकायहरुको संयुक्त बैठक बसी समस्याको समाधान गर्ने प्रचलन रहेकोमा श्रम स्वीकृति दिने निकायलाई औपचारिक जानकारी समेत नदिई बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको प्रस्थान अनुमति नदिई फर्काउनु अस्वाभाविक भएको हुँदा आगामी दिनमा संयुक्त बैठक तथा छलफलबाट समस्याको निराकरण हुन उपयुक्त हुने तथा विभाग सोको लागि सहकार्य तथा समन्वय गर्न सदैव तत्पर रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ।

यस्तो छ अध्यामगन विभागको विज्ञप्ति
विगत केही दिनदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई कुवेत जान लागेका नेपाली श्रमिकहरूले अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रस्थानका लागि पेश गरेका कागजातहरू शंकास्पद देखिई प्रस्थान अनुमति नदिइएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका समाचारहरूप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

अध्यागमन ऐन २०४९, अध्यागमन नियमावली २०५१, अध्यागमन कार्यविधि २०६५ बमोजिम नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुहरूले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुहरूले पेश गरेका कागजातहरूको आधिकारिकता जाँच गरी आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने सार्वभौम अधिकार कानूनतः अध्यागमन अधिकृतमा निहित रहन्छ।

सोही आधारमा शंकास्पद कागजात पेश गरेको भन्ने लागेमा थप कागजात पेश गर्ने वा आधिकारिता पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार सम्बन्धित यात्रुमा रहने र सो पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित अध्यागमन अधिकृतलाई हुने हुँदा सोही अधिकारअन्तर्गत विदेश प्रस्थान गर्ने वा नेपाल आगमन गर्ने यात्रुको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने विषय अध्यागमन प्रशासनको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछ।

पछिल्लो केही दिन यता कुवेत जान लागेका श्रमिकहरूको सन्दर्भमा निजहरूले पेश गरेका कागजातहरूको प्रारम्भिक रूपमा छानबिन गर्दा केही श्रमिकहरूले पेश गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारिक वेवसाइटमा नखुलेको, भिसाको अवस्था Awaiting Approval देखिई भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति/सम्झौतापत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक पर्न गएको लगायतका विषयहरू देखिएको हुँदा उपर्युक्त विषयमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानबिन समिति समेत गठन भई कार्य प्रारम्भ समेत भइसकेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुहरूको सम्बन्धमा देहायका आधारमा प्रस्थान अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको छः

१. अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेश गर्नुपर्ने। २. भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति / सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनुपर्ने।

३. Parent Company/Holding Company अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त Parent Company/Holding Company ले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनी लेखेको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने। ४. कुवेत जाने श्रमिकहरूको Evisa का सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई प्रतिवद्धतापत्र पेश गर्नुपर्ने।

श्रम स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक आधिकारिक कागजातहरू लिई अध्यागमन कार्यालयहरूमा आगमन तथा प्रस्थानका लागि आउने यात्रुहरूलाई नियमित एवं पूर्ववत रूपमा आगमन तथा प्रस्थान अनुमति दिने कार्य भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ। अध्यागमन कार्यालयहरूको मुख्य उद्देश्य सुरक्षित आगमन एवं प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने भएको र कोही कसैलाई दुःख दिने नियत नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।