खराब कर्जा र ब्याजदरबारे बैंकर्ससँग छलफल गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले समसामयिक अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्न बैंकर्सहरूलाई बोलाएको छ। बैठकका लागि २२ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई बोलाइएको छ।

सोमबार दिउँसो ३ बजे होटल याक एन्ड यतीमा बस्ने बैठकमा हाल देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याबारे बैंकर्सले कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्।

बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारी चिन्तित देखिएका छन्। अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण उद्योगी/व्यवसायीले कर्जाको सावाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा बढेर २.४९ प्रतिशत पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा १.१८ प्रतिशत रहेको थियो।

विकास बैंकहरुको खराब कर्जा भने गतवर्षको तुलनामा घटेको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा २.८२ प्रतिशत रहेको विकास बैंकहरुको खराब कर्जा घटेर १.१८ प्रतिशत कायम भएको छ। वित्त कम्पनीहरुले पनि यस अवधिमा खराब कर्जा ७.८२ प्रतिशत घटाएर ७.०५ प्रतिशत कायम गराउन सफल भएका छन्।

यस्तो छ खराब कर्जासम्बन्धी व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले सक्रिय र निष्क्रिय गरी कर्जाको वर्गीकरण गर्छ। सक्रिय कर्जालाई असल कर्जा र सुक्ष्म निगरानी गरी दुई भागमा विभाजन गरेको छ। भाका ननाघेका र १ महिनासम्म भाखा नाघेका, मुद्दती रसिदका आधारमा गएका कर्जा, नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्र तथा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रमा गएका कर्जा, सुनचाँदी धितो राखेर लिएको १० लाखसम्मको कर्जा लगायतका कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा लिइन्छ।

सोमबार दिउँसो ३ बजे होटल याक एन्ड यतीमा बस्ने बैठकमा हाल देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याबारे बैंकर्सहरू कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्।

१ महिना देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा, १ महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालुपुँजी कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय भएका ऋणीलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई पनि राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राख्दै आएको छ। यसैगरी, सावाब्याज नियमित भुक्तानी भएपनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेका फर्म तथा कम्पनीलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई पिन निगरानीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।

यसैगरी, २ अर्बभन्दा बढी रकम सह-वित्तीयकरण कर्जामा प्रमाणित भएका बहुबैंकिङ कर्जा, कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी हुनेगरी प्रवाह गरिएको कर्जालाई पनि विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

निष्क्रिय कर्जालाइ कमसल, शंकास्पद, खराब र पुर्नतालिकीकरण/पुर्नसंचरना गरिएको कर्जा गरी ४ भागमा विभाजन गरिएको छ। ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जालाई कसमल कर्जा मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत खराब कर्जाका लागि नाफाबाट रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

उद्योग/व्यवसाय समस्याग्रस्त हुँदै गएकाले थप कर्जा प्रवाह गरेर उनीहरुको व्यावसायिक गतिविधि बढाउँदै कर्जा उठाउने रणनीतिमाथि राष्ट्र बैंकले बैंकर्ससँग छलफल गर्ने बुझिएको छ। कर्जाको ब्याजदर थप घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

यस्तै, शंकास्पद कर्जाका लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत रकम खराब कर्जाका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। असल कर्जाका लागि १.३ प्रतिशत र सुक्ष्म निगरानीका लागि ५ प्रतिशत रकम खराब कर्जाका लागि प्रोभिजनिङ गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नोक्सान खाताको खर्चमा देखाउनु पर्छ। जति खराब कर्जा बढ्यो त्यति नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा र तरलतामा असर गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्थ्य राख्न पनि यस्तो खराब कर्जा कम गर्नुपर्ने दबाब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुने गर्दछ।

उद्योग/व्यवसाय समस्याग्रस्त हुँदै गएकाले थप कर्जा प्रवाह गरेर उनीहरुको व्यावसायिक गतिविधि बढाउँदै कर्जा उठाउने रणनीतिमाथि राष्ट्र बैंकले बैंकर्ससँग छलफल गर्ने बुझिएको छ। कर्जाको ब्याजदर थप घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी तरलता भएपनि ब्याजदर नघट्दा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम हुँदै गएपनि एकैपटक आयात खोल्दा पुनः अर्थतन्त्रमा समस्या आउने भएकाले जथाभावी कर्जा प्रवाह नगर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने दिशातर्फ लैजाने विषयमा छलफल गर्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्ने भएको छ।

ब्याजदरका विषयमा पनि छलफल हुने
यसैगरी आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जामा गरिएको जोखिमभार पुनरवलोकनलाई पहिलेकै अवस्थामा नल्याएपनि केही मात्रामा घटाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्ताले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नआएको र यस क्षेत्रबाट पनि खराब कर्जा बढ्ने अवस्था रहेकाले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्नेगरी जोखिमभार घटाउने विषयमा छलफल हुने अनुमान बैंकर्सहरुले गरेका छन्।

गाडी किन्ने कर्जाको जोखिमभार बढ्दा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग हुने गाडीको माग कम हुँदा यसबाट सरकारलाई जाने राजस्व पनि घटेकाले यस क्षेत्रको पनि जोखिमभार पुनरवलोकन गर्ने सोचमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु रहेका छन्।

‘समग्र रूपमा वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती र बैंकिङ प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउने दिशामा छलफल केन्द्रित हुनेछ। अर्थतन्त्रका समग्र विषयमा बैंकर्ससँग छलफल हुनेछ’, राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएका पछिल्ला नीतिको समीक्षा र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले सुवेरीवेक्षणका क्रम गरिएको कडाइ तथा कारबाहीका विषयमा ‘पेपर प्रेजेन्टेसन’ गरिने बताइएको छ।