फेरि ब्युतिँदै विद्युत महसुल विवाद, कुलमानलाई कारबाही गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ- ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएर महसुल नतिर्ने विषयको विवाद पुनः सतहमा आएको छ। विगत ८ वर्षदेखि सुरु भएको उक्त विवादको निरुपण अझै हुन सकेको छैन।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा(संसद) को विशेष समयमा केही सांसदले यस विषयमा चर्को रुपमा आवाज उठाए। ती सांसदहरुले यस प्रकरणमा ठूलै चलखेल र साँठगाँठ हुन सक्ने बताउँदै छानबीन गर्न माग समेत गरे।

सांसद प्रदीप यादवले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादका विषयमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको बताए। वि.सं २०७२ सालमा देश लोडसेडिङको बेला स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगले टंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिजुली लिए। तर, महसुलको बक्यौता उद्योगीले किन नतिरेको भन्दै प्रश्न गरे।

त्यतिबेला प्राधिकरणले बनाएको नीतिअनुसार उद्योगीहरुले दैनिक २० घण्टासम्म प्रिमियम शुल्क तिरेर ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिन सक्ने प्रावधान ल्याएको थियो। त्यस व्यवस्थाअनुसार, वि.सं २०७३ मा २९८ उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट अतिरिक्त महसुल तिरेर बिजुली लिएका थिए। त्यसमध्ये २४० उद्योगले प्राधिकरणको प्रक्रिया पूरा गरी सो अनुसारको विद्युत् महसुल पनि तिरेका थिए। तर, ५८ उद्योग तथा प्रतिष्ठानले अटेरी गरी सो अनुसार बिद्युत् महसुल नतिरेको उनले संसदमा जानकारी गराए।

‘विद्युत् पनि लियो तर, महसुल तिरेन। प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने ती उद्योगीलाई बिल पनि पठायो। तर, उद्योगीले अटेरी गरे। अनि अदालत गयो। अदालतले पनि गज्जबको निर्णय गर्यो कि लाइन लिएर पैसा कमाएको छ भने बक्यौता तिर भन्यो। अदालतले पनि उद्योगीलाई सुनेनन्। तर, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक(एमडी) कुलमान घिसिङले त्यसमा ध्यान पुर्याएनन्। कस्को आर्शिवाद थियो? कस्को तागत थियो ? के लाभले ? उनले प्रश्न गर्दै भने।

त्यसबेला सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विद्युत् प्राधिकरणको ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लाइन लिएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानबाट महसुल बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। ठूला र प्रतिष्ठित उद्योगहरुले त्यसबापत तिर्नुपर्ने महसुल नतिरेको उनले बताए।

त्यस्तै, अर्का सांसद प्रेम सुवालले बिजुलीको महसुल बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँ नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

‘बिजुली उपभोग गरेर महसुल नबुझाउने उद्योगीलाई कारबाही नगर्ने र १० अर्ब महसुल नउठाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गर्दछु,’ उनले भने।

भएको के थियो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गरि उपलव्ध गराएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड बिजुलीको महसुल उद्योगीले नतिरेको विषयमा विगत ६ वर्षदेखि विवाद हुँदै आएको थियो।

वि.सं २०७२ सालअघि ग्राहकवर्गले विगत ७/८ घण्टा लोडसेडिङ खेप्नुपरेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गरी छुट्टै विद्युत् लाइन उपलब्ध  गराइएको थियो। तर, उद्योगले आफुले उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिरेको भन्दै त्यतिबेला चर्को विवाद सिर्जना भयो।

प्राधिकरणमा पहिलो कार्यकाल नेतृत्व गरिरहेको बखत स्वंयम कुलमान घिसिङले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी महसुल उद्योगीले नगरेको भन्दै मिडियाबाजी गरे। त्यतिमात्र होइन, महसुल उठाउन उद्योगीलाई पत्रसमेत काटे।

यता, उद्योगीहरुले भने लोडसेडिङको बेला उपभोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्न नसकिने माग गर्दै आए। अर्थात, उनीहरुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली नपाएको भन्दै भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका थिए। पछि, उद्योगीहरु अदालतसम्म पुगे। मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन छ।