प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिएको विरोधाभासपूर्ण जवाफ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधि सभाका सांसदसँग प्रश्नोत्तर गरे। सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई थुप्रै प्रश्न सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको एउटा जवाफ भने विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। रास्वपाका सांसद असिम शाहले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले विरोधाभासपूर्ण जिकिर गरेका हुन्।

शाहले प्रधानमन्त्री दाहालललाई सोधेका थिए, ‘कुर्सी टिकाउन र दलहरुलाई साइजमा ल्याउन भुटानी शरणार्थी, गौर हत्याकाण्ड, गिरीबन्धु टी-इस्टेटको विषय उठाउनु भएको हो?’

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले कसैलाई बचाउने र कसैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले काम नगरेको बताएका थिए। ‘सरकारका यी काम कुर्सी टिकाउनका लागि होइन। बरु, देश र जनता, राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न, सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य चिर्न सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको स्थापित गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत, कानुनी सुधारका कार्य अघि बढाएको जिकिर गरे। अनुसन्धानका निकायलाई दोषी नउम्किऊन् र निर्दोष नफसून् भनेर निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ थियो। अझ उनले कुनै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न देखिए नछोड्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरे।

‘अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन, मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचारको मामलामा यो आफ्नो, यो पराया भनेर सरकारले कसैलाई विभेद गरेको छैन। कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्णतः आत्मसात गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको यो जवाफ आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। जबकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा संग्लग्न प्रहरी अधिकारीको सरुवा सम्भावित सत्ता संकट टार्ने योजना मुताविक थियो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने काम गरेका प्रहरी अधिकारीको चार महिना नपुग्दै सरुवा गरिएको छ।

देउवाको दबाबमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा दाहाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको छ। केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा र कार्कीलाई महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा गरी पठाइएको छ।

एसएसपीद्वय कार्की र केसीले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा आएपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढेको थियो।

यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान र अभियोजनका लागि कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने खाण, रायमाझी र पाण्डेसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

फाइल तस्बिर

यो प्रकरणमा देउवापत्नी आरजू राणामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो। पहिलो चरणको अनुसन्धान सक्दासम्म आरजूलाई बचाउन सफल सरकारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बेला यसअघि यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ।

यो प्रकरणमा थप १८ जना पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको थियो। दोस्रो चरणमा पीडितहरूले १ करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी रकम आफूहरूलाई ठगी गरेको भनी तीन वटा किटानी जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्ने सुइँको पाएपछि देउवाले पत्नी जोगाउनका लागि गृहमन्त्री नै परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका थिए, अन्ततः प्रहरीको सरुवा गराएर घटनालाई सामसुम पारिएको छ।

000

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका नेता भएपनि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध भएको जिकिर गरेका छन्। तर, सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका उनकै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलमाथि छानबिन गर्न सरकारले आँखा चिम्लिदिएको छ। विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ९ किलो सुन तस्करीका मुख्य नाइके भनिएका व्यक्तिहरूसँग महरा बाउछोराले पटकपटक कल गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो फाइल सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस पनि गरिसकेको छ। महरा बाउछोराले तस्करीमा संलग्नहरूसँग भएको टेलिफोन सम्पर्कको कल डिटेल रेकर्ड समेत उल्लेख गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि महरा बाउछोरामाथि सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन।

२०७९ पुस १० मा दुबईबाट ‘भेप’मा लुकाएर सुन ल्याउने समूहका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङसँग महरा बाबुछोराको पटक-पटक टेलिफोन सम्पर्क गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानले पुष्टि गरेको थियो। भन्सारका कर्मचारी, एजेन्टसहितको सेटिङमा सुन तस्करीको र संलग्न ९ जनामाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो।

महरा बाबुछोरामाथि अनुसन्धान नगरी प्रहरीले अनुसन्धानको फाइल बुझाएपछि यस विषयमा थप अनुसन्धान गरेर पूरक प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको सरकारी वकिलको कार्यालयले बताएको छ। चिनियाँ नागरिक ली हानसोङले २०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट आउँदा भेपको ७३ बट्टामा ७ सय ३० थानमा करिब ९ केजी सुन लुकाएर ल्याएका थिए। डेढ महिनाभन्दा बढी समय भन्सारमा थन्किएको भेपको रूपमा रहेको ९ केजी सुन छुटाउन त्यहाँका कर्मचारी, गिरोहका सदस्य र बिचौलियाहरूले चलखेल गरेका थिए।

उनीहरूले बजारबाट नयाँ सामान किनेर ल्याएर सुन राखिएका भेप अदलबदल गरेको आरोप लागेको छ। कृष्णबहादुरले चिनियाँ नागरिक लुई हानसोङसँग ११ पटक सम्पर्क गरेका थिए। सुन तस्करसँग महराको अर्का छोरा राहुलसँग २८ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ। राहुललाई सुन तस्कर दाओजिन वाङले ६४ पटक र राहुलले दाओजिनलाई १ सय ३१ पटक सम्पर्क गरेको देखिएको छ। तर पनि उनीहरू हालसम्म शक्तिको आडमा जोगाइएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सुन प्रकरणमा महराका बाबु-छोरा पक्राउ गर!

अनुसन्धानको क्रममा कुनै प्रकरणमा प्रधानमन्त्री नै संग्लग्न भएपनि छोड्न आवश्यक नभएको भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ पनि विरोधाभासपूर्ण छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जे भएको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको दाबीसँग मेल खाँदैन।

भदौ १० गते सिआईबीले यो प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री सहित २९० जना माथि जिल्ला अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ। तर सरकारले शक्तिहीनहरुलाई मुद्दा चलाएर शक्तिशालीलाई बचाउने काम गरेको छ। माओवादीसँग निकट सम्बन्ध भएका र राजनीतिक शक्तिमा रहेकाहरुलाई जोगाउने काम यो प्रकरणमा भएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई जोगाइएको छ। सीआईबीले गरेको लामो अनुसन्धानमा उनीहरूलाई बयान नै नलिने मनाशय बनाएपनि चर्को दबाबका कारण राती घरमा नै गएर प्रहरीले कुराकानी गरी फर्किएको थियो। यो प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पनि उन्मुक्ती दिइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलगायतले पनि उन्मुक्ति पाएका छन्।

ललिता निवास प्रकरण : रोजीरोजी जोगाइयो ‘आरोपित’

आफूनिकट, आसेपासे, माओवादी पृष्ठभूमि भएका र शक्तिमा रहेकाहरूलाई जोगाउन तल्लीन प्रधानमन्त्री बाहिर जे भनिरहेका छन्, ठिक विपरीत काम गर्दै गएको उनको व्यवहारले पुष्टि गर्दै आएको छ। विभिन्न प्रकरणमा बचाउने लागेका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति जति कठोर रूपमा बाहिर प्रस्तुत हुन्छन्, भित्रभित्रै उति नै सक्रिय भएर आफू निकटलाई जोगाइरहेका उदाहरणको शृंखला लामो बन्दै गएको छ। भनिन्छ- देखाउने र चपाउने हात्तीका दाँत फरक हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार नमिल्दा यही उक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेको प्रतीत हुन थालेको छ।