थापा सरकारविरुद्धको मुद्दामा सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ

काठमाडौं- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले समेत मत दिएका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुँदैन। तर गठबन्धन सरकारको दबाबका कारण सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर थापाका पक्षमा ४७ मत पुर्‍याइएको थियो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको विश्वास जित्नुपर्छ।

तर यसरी सभाध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। यसअघि नै थापा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरी कामचलाउको हैसियतमा फर्काइदिएको छ।

यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन लिएर थापाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका थिए। तर उनको उक्त नियुक्तिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत थापालाई पदबाट हटाइदिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा थापाले सभामुखको हस्ताक्षरसहित सरकारको दाबी गरेको कुरा संविधान विपरीत भएकाले पुन: संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन गर्न फैसला सुनाएको थियो। पछि गौतमलाई राजीनामा गराउँदै ४७ सदस्य पुर्‍याएर सरकार गठन गरेका थिए। विश्वासको मत लिँदा उपसभामुख र एमाले सांसदले फेरि अड्को थापिदिएपछि थापाले सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई नै मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत जुटाएको घोषणा गराएका थिए।

भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बजेट होलिडे भएको छ।

कोशी सरकारविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले ६ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका रिट दायर गरेका थिए।