मन्त्रीपिच्छेका विद्युत योजना : पुरानो थन्क्याउँदै, नयाँ ल्याउने होड

काठमाडौँ- तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ २०७५ वैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गरे।

तीन वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ वि.सं २०७५–२०८५ लाई ऊर्जा दशक मनाउने पुनले ल्याएको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो। श्वेतपत्र जारी भएको समयमा राष्ट्रिय ग्रीडमा १ हजार ७३ मेगावाट बिजुली जडित थियो।

त्यही वर्ष जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी उत्पादन बढाउन ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गरे। बजेटमा श्वेतपत्रको जस्तै ऊर्जा दशक मनाइने उल्लेख थियो।

सरकारले ऊर्जा दशक मनाउने घोषणा गरेको ५ वर्ष बितिसकेको छ। तर घोषणाअनुसार ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रीडमा करिब ३ हजार मेगावाट मात्र बिजुली जोडिएको छ। घोषणा गरेपछिको ५ वर्षमा जम्मा २ हजार मेगावाट मात्र बिजुली थप भएको छ। पुनका पालमा श्वेतपत्र जारी भएपनि दशवर्षे कार्ययोजना तयार भएन। उनको काम श्वेतपत्र ल्याउने र बजेटमा राख्नेसम्म भयो।

२०७७ पुस ५ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। ओलीको उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पुनले सोही दिन राजीनामा दिए। केपी ओलीको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले दुईदुई पटकसम्म असंवैधानिक ठहर गर्‍यो।

000

पुनपछि २०७८ असार २९ गते मन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले ऊर्जाको बागडोर सम्हालिन्। उनले पनि ५ वर्षमा कम्तीमा पनि ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको कार्ययोजना घोषणा गरिन्। जबकि त्यसअघि नै पुनकै पालमा ऊर्जा दशक मनाउनेसहित ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको थियो।

भुसालले मन्त्रालय सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्दानपुग्दै देशमा पुनः २०७९ मंसिरमा चुनाव भयो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा मन्त्री बनेकी भुसाल बाहरिइन्। घोषणा गरेको योजनामा उनले खास काम गरिनन्। काम गर्ने प्रयास पनि गरिनन्।

त्यसपछि, नेकपा एमाले, रास्वपा, माओवादी केन्द्र र रास्वपालगायतका दलको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पुगे।

लिङदेले पनि विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी योजना अघि सारे। उनले पनि ५ वर्षमा ६ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्यसहित अघि बढ्ने घोषणा गरेका थिए। लिङ्देन बाहिरिएसँगै उनको योजना पनि थन्कियो। लिङ्देन निकै कम समय अर्थात डेढ महिनामै मन्त्रालयबाट बाहिरिए।

लिङ्देनको बर्हिगमनसँगै केही समय ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लिए। अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतलाई २०७९ चैत १७ गते ऊर्जामन्त्री बनाए।

बहालवाला ऊर्जामन्त्री बस्नेतले पनि हालै विद्युत् उत्पादन प्रक्षेपणसम्बन्धी महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेका छन्। उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना हालै घोषणा गरेका हुन्। सन् २०२३ देखि २०३५ सम्ममा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजना छ।

प्रक्षेपण गरिएजसरी ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने उक्त लगानी जुटाउने वा स्रोत सुनिश्चितता विषयमा सरकार मौन छ। जसका कारण मन्त्री बस्नेतले घोषणा गरेको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै शंका छ।

यसअघि विभिन्न मन्त्रीका पालामा भएका विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी श्वेतपत्र तथा घोषणा अलपत्र छन्। मन्त्रालयमा जो पुग्छन् उनीहरूले नयाँ घोषणा गरिदिन्छन्। पुराना घोषणाको कार्यान्वयन त परको कुरा पल्टाएर हेर्नेसम्म फुर्सद र मनाशय मन्त्रीलाई हुँदैन।

विगतका योजना, घोषणा र श्वेतपत्र कार्यान्वयन नगरी एकपछि अर्को मन्त्रीले महत्वाकांक्षी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। पूर्ववर्ती मन्त्रीका घोषणाहरु जसरी मन्त्रीले लत्याउँछन्, पछि आएका मन्त्रीले पनि उही कुरा सिको गर्दै आएका छन्। ऊर्जामा मन्त्रीका घोषणाहरू गफमा मात्र सीमित हुने गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा घोषणाको लर्को लागे पनि काम भने नहुने गरेकाले यसको समाधान खोज्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन्।

‘सरकारले घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा अर्कै तरिकाले अघि बढ्यो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्।

पछिल्लो पटक अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ३ हप्तादेखि रोकिएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘हामीले विदेशी लगानी त ल्याउने भन्यौं, अरुण तेस्रोको काम ३ हप्तादेखि रोकिएको छ। भनेदेखि यस्तो कुरामा घोषणा एउटा, काम अर्कै भयो भने लक्ष्य लिए पनि काम छैन।’

मन्त्रालयले सबै कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेकाले यसपालिको लक्ष्य कार्यान्वयन हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह जिकिर गर्छन्।

‘विभिन्न निकायसँग अन्तर्क्रिया गरेरै प्रतिवेदन तयार गरिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौं,’ उनको विश्वास छ, ‘त्यसमा लगानी जुटाउने सम्भावना पनि पर्याप्त छ।’

विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने मन्त्री बस्नेतको योजनाअनुसार बस्नेतले नै काम गर्ने सम्भावना कम छ भने उनी पछि आउने मन्त्रीले उनको योजना कार्यान्वयन गरिदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ नरहेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।

१२ वर्षमा ४६ अर्ब डलर ऊर्जामा लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना

१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न समन्वयनकारी रुपमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको प्रवक्ता सिंहको दाबी छ।

‘लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालय अहिले सक्रिय रुपले लागेको छ,’ प्रवक्ता सिंहको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहजीकरण समिति रहेको त्यसले समस्या निराकरण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास सिंहले व्यक्त गरे।

गत २०८० असार १६ गते सरकारले यसअघि विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायसँगको सहभागीता १२ सदस्ययी कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइसकेको छ। जसमा १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वांकाक्षी लक्ष्य छ।