ऊर्जा प्रवर्द्धकको पक्षमा विद्युत् विधेयक : लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष थप, निर्यातको पनि अनुमति

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ ले निजी प्रवर्द्धकलाई लाभ हुने देखिएको छ।

संशोधित विधेयकले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ४० वर्ष पुर्‍याएपछि यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रलाई पुग्ने देखिएको हो।

यस्तै काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर आयोजनाले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा लाइसेन्स अवधि ५ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसो गर्दा निजीक्षेत्रले राहत मिल्ने बताएको छ।

लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना हुने गरेकाले म्याद थप गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

अब भने कानुनी रूपमा नै उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरिदिने तयारी गरेको हो।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षको थियो।

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएर व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन हुन थालेको ४० वर्षसम्म मात्रै त्यसको लाभ आयोजना निर्माण कम्पनीले लिनेछ। त्यसपछि, स्वतः उक्त जलविद्युत् आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा जानेछ।

विधेयकले विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा, अवरोध उत्पन्न भएमा लाभ, लागत, बीमा, क्षति, जोखिमसमेतको मूल्यांकन गरी अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि कोभिड–१९ महामारीका बेला निजीक्षेत्रका निर्माणधीन अवस्थाका जलविद्युत् आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको थियो।

यसो हुँदा समय पनि र लागत बढेको थियो। जसको क्षति स्वंयम आयोजना प्रवर्द्धकले नै ब्यहोर्न पर्ने अवस्था थियो।

लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी, आयोजना व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापन खर्च, कर तथा रोयल्टी भुक्तानीलगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखी लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार प्रसारण र वितरण अनुमतिपत्र पनि उत्पादन अनुमतिपत्रसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

उक्त व्यवस्थाले पनि निजीक्षेत्रलाई विद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा सहज बनाउने देखिएको छ।

विद्युत् विधेयकले निजीक्षेत्रका कम्पनीलाई समेत विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ।

यसअघि विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको थियो। नयाँ विधेयकले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त जुनसुकै संस्थाले विद्युत्को व्यापार गर्ने सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ।

‘विद्युत् उत्पादन अनुमतिप्राप्त संस्था उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्ण वा आंशिक रुपमा खरिद गर्न सक्ने, व्यापार अनुमतिप्राप्त संस्थाबीच आपसमा विद्युत् खरिद बिक्रि गर्ने र विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने’ प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ।

लामो समयदेखि निजीक्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

यो भनेको विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्सबाहक जुनसुकै जलविद्युत् कम्पनीले पनि विद्युत्को व्यापार गर्न सक्ने भन्ने बुझिन्छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र निजीक्षेत्रलाई दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन्।

‘विधेयकमा हाम्रा रिजर्भभेसनहरु धेरै छन्। स्वागतयोग्य कदम चाहिँ विद्युत व्यापारको अनुमति निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यति भयो भने हामी निजीक्षेत्रले पनि विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने भयौं। भारतको निजी क्षेत्र पनि नेपालको विद्युत् व्यापारमा आकर्षित हुन सक्ने भयो।’

विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव पनि स्वागतयोग्य रहेको उनी बताउँछन्।

विधेयकमा सबै सरोकारवाला र निजीक्षेत्रका रायसुझाव समेटेर अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन राज सिंहले बताए।

‘विद्युत् विधेयक बनाउँदा हामीले सवै सरोकारवाला र निजीक्षेत्रसँग व्यापक छलफल गरेर अघि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘धेरै कुराहरु उहाँहरुको सुझावअनुसार नै छ’ उनले भने, ‘यसकारण पनि प्रस्तावित विद्युत् ऐन निजीक्षेत्रको ‘फेभर’ मा छ।’

विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि बढाइएको र विद्युत् व्यापारका लागि पनि निजीक्षेत्रलाई बाटो खोलिएको उनले बताए।

विधेयक पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।