स्थानीय तहमा बढ्यो भ्रष्टाचार

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको  वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेल कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विषय उल्लेख छ।

 ४७४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले  प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष पेग गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ मा आयोग प्रदेश कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गरे।

‘अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्,’ उनले भने, ‘गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस्।’

उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९/८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराए।

उनका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट २ हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फर्स्योट भएको र बाँकी ९४४ बाँकी रहेका छन्।

तीमध्ये ५३५ उजुरी चालु आव २०८०/८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन्।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए।