निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्दै सरकार, ४४ अर्ब बक्यौता भुक्तानी अझै अनिश्चित

काठमाडौँ- पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीप्रति अर्थ मन्त्रालय कठोर बन्दै गएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानीका लागि बिल सरकारी अड्डामा पुगे पनि भुक्तानी भने हुन सकिरहेको छैन।

सरकारले गर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीले एक वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहे पनि सरकारले भने बेवास्ता गरेको छ। आयोजनामा सकिएको निर्माणको भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष नै पठाएका बिलहरुको भुक्तानी अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन।

गत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी थियो। त्यस्तै, म्याद थप नभएका आयोजनाको ४४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको दायित्व पनि बोकिरहेको छ। म्याद थप नभएका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेर सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी नेपाली निर्माण व्यवसायीले लिएका छन्।

म्याद थप नभएका आयोजनाहरुमा निर्माणको काम सकिएको भुक्तानीका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउन बाँकी नै छ। सरकारले गत आवको बाँकी बक्यौता ४ अर्ब पनि रकम पनि निकासा गर्न नसकिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।

गत आवमा सम्पन्न भएको निर्माणको भुक्तानी ७ अर्ब थियो। त्योमध्ये सरकारले चालू आवको बजेटबाट ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको छ। जसका कारण, चालू आवमा निर्माणका आयोजनालाई बजेट नै नहुने अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।

‘गत आवको ७ अर्ब रुपैयाँ बिलमध्ये सरकारले चालू आवको बजेटबाट ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको हो। गत आवकै ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘चालू आवको बजेट काट्दा समस्या के हुन्छ भने, यस वर्ष काम गर्न सरकारसँग बजेट नै हुँदैन।’

एक वर्षदेखि भुक्तानीको संघर्षमा व्यवसायी
पछिल्लो एक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायी गरेको कामको भुक्तानीका सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। कहिले बालुवाटार त कहिले माइतीघरसम्म निर्माण व्यवसायीको चरणबद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीको माग वेवास्ता गर्दै आएको छ।

२ महिना अघिसम्म त निर्माण व्यवसायीले बक्यौता भुक्तानी गर्न भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलित नै थिए। त्यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण उपकरण सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बालुवाटार घेरेको र माइतीघरमा समेत उनीहरुले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यति हुँदा पनि सरकारले भुक्तानी दिने छाँटकाट नदेखाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक र सिँचाइ विभागमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए।

तालाबन्दी गर्ने निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेसँगै सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच बालुवाटारमा समझदारी बन्यो। सरकार र निर्माण व्यवसायीको सम्झौताअनुसार, सरकारले अहिलेसम्म बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेर सरकारले समग्र निर्माणक्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।

बजेट रकमान्तरमा अर्थको कन्जुस्याई
निर्माण व्यवसायीले विगत एक वर्षदेखि निर्माण सकिएका आयोजना र कामको बिल सरकारी अड्डामा पठाइसके पनि ती अड्डाहरुले भुक्तानी गरेका छैनन्। खासगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका निर्माण आयोजनाहरुको बिलको भुक्तानी अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन्।

कतिपयका अनुसार, तत्कालका लागि निर्माणक्षेत्रको भुक्तानी गर्न बजेट रकमान्तर गर्न सकिने ठाउँ थियो। तर, बजेट रकमान्तरमा अर्थ निकै नै कठोर बनिरहेको देखिन्छ। अर्थात, मुलुकमा उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण पूँजीगत खर्चमा सरकारले कडाई गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको हो। यतिसम्म कि, सरकारले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न कामको भुक्तानी अहिलेसम्म पनि दिन सकिरहेको छैन। एक त बजेट रकमान्तर गर्न नचाहने र अन्य क्षेत्रबाट बजेट व्यवस्थापन गर्नमा पनि अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, बजेट रकमान्तर गर्ने विषय लिएर अर्थ मन्त्रालयमा गयो भने त्यहाँका कर्मचारी सिंह जस्तै गर्जिने गरेको बताए। ‘निर्माणक्षेत्रको भुक्तानीका लागि रकमान्तरको कुरा लिएर जाने हो भने अर्थका कर्मचारीहरु यस्ता छन् कि उनीहरु बनको राजा सिंह जस्तै हुन्। सिंह गर्जिदा झैं कर्मचारी गर्जिन्छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अर्थले रकम छैन भन्छ। र, रकमान्तर गर्न सकिदैँन भनेर फर्काइदिन्छ।’

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी गरेको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरु बताउँछन्। निर्माणक्षेत्रको ४४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले गर्ने हो भने त्यो रकम बजारमा जाने र पछिल्लो आर्थिक मन्दी र संकट टार्न सहयोग पुग्ने निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।

‘निर्माणक्षेत्रको भुक्तानी मात्रै सरकारले गरिदिने हो भने पछिल्लो मन्दी र संकटका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्थ्यो,’ सिंहले भने, ‘निर्माण क्षेत्रले पनि पक्कै पनि गति लिने थियो।’

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने बित्तिकै करिब ३० प्रतिशत रकम त सरकारलाई नै राजश्वका रुपमा जाने सिंहले बताए। भुक्तानी नगर्दा भने निर्माण व्यवसवायीमात्र होइन, समग्र निर्माण क्षेत्र पनि सुस्ताएको सिंहले बताएका छन्। सरकारले पूँजीगत खर्च कटौती गरेर निर्माण तथा विकास निर्माणका लागि बजेटमा कैँची चलाउँदा अहिले समग्र निर्माणक्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ।

अधिकांश निर्माण आयोजनाहरु पूँजीगत रकम र बजेट अभावका कारण कामले गति लिन सकेको छैन्। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा उनीहरुले ठेक्का पाएका अरु आयोजनाहरुको निर्माण पनि अवरुद्ध हुँदै गएको छ।