काठमाडौँ- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्। खाणसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि उनले नबिल बैंकको ग्यारेन्टी बुझाएका हुन्।
यसअघि उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ३० लाखको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए। खाणले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ३० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपछि उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुर्याइएको थियो।
यसपछि उनलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा लगिएको थियो। अख्तियारबाट पनि रिहा भएपछि उनी तारेखमा हुनेछन्। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले उनलाई ३० लााख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए।
यसअघि मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिँदा खाणका विषयमा निर्णय लिने जिम्मा न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा आएको थियो। न्यायाधीश प्रकाश खरेलले खाणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने राय दिँदा न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका थिए।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर संगठित रूपमा ठूलो रकम ठगी गरेको प्रकरणमा खाण पनि संलग्न भएको आरोप लागेको भन्दै वैशाख २७ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए।
मंसिर १५ गते उच्चले यही मुद्दामा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनको पनि आदेश थियो।
उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोप बहादुरका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामै छन्।
उच्चले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
जिल्ला अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो।


