गृहमन्त्रीलाई रवि लामिछानेका प्रश्नैप्रश्न, नारायणकाजीले गरे गुनासो

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले अध्यागमनसम्बन्धमा विद्यमान ऐन परिमार्जन, मानव तस्करी रोक्ने, भिसा समस्या समाधान गर्ने लगायत निर्देशन दिएको हो।

विमानस्थल लगायतका ठाउँको अध्यागमन सहज र सरल बनाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, बैठकले विमानस्थलमा अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।

विमानस्थलमा बाहिरबाट आउँदा भिड नदेखिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नसमेत समितिको निर्देशन छ। सडकमा बसेर माग्नेहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ खरा प्रश्न गरेका थिए। समितिमा श्रेष्ठले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका अनेक प्रश्नको सामना गर्नुपरेको हो।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरालाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्न नसकेकोबारे श्रेष्ठलाई रविले प्रश्न गरेका थिए।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बादलका छोरा प्रतीक अझसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। यस्तै बादल गृहमन्त्री रहँदा मुख्य सुरक्षा सल्लाहकार भएका इन्द्रजित राईका छोरा पनि पक्राउ परेका छैनन्।

‘रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीककोबारे के छ अपडेट?’, रविले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग सोधे, ‘इन्द्रजित राईका छोरा निरजकोबारे के छ अपडेट? उनीहरूको अवस्था के हो?’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमै जोडिएकी भनिएकी बादलपत्नी एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री नैनकला थापाबारे पनि रविले प्रश्न गरेका थिए।

बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी ग्रुपका निर्देशक अरुण चौधरीबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए।

रवि लगायत सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने अदालतप्रति गुनासो गरेका छन्।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशप्रति गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा पहिलो भएकोसमेत उनको जिकिर छ।

‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेउ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो,’ गृहमन्त्रीको जिकिर छ।

अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका उनले सम्मान भने रहिरहेको बताएका थिए।