भूमि आयोगमा फेरि राजनीतिक खिचातानी, जग्गा बाँड्न पुरानो खारेज गरेर नयाँ बनाउने

काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले २०७८ भदौ ३० गते आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौला अध्यक्षतामा बनेका थिए।

त्यसअघि पनि तत्कालीन एमाले  सरकारले भूमि आयोग बनाएको थियो। एमालेका नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ नाम दिएर आयोग बनाइएको थियो।

एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले उक्त आयोग खारेज गरेको थियो।

निरौला अध्यक्षताको आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी काम जारी राखेको थियो।

उसले विभिन्न जिल्लामा लालपूर्जा वितरण थालेको पनि थियो।

अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्नेुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। अब सरकारले फेरि नयाँ आयोग बनाउनेछ।