सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे जनता निराश हुँदैनन्

सङ्घीय संसद्ले जनताको अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन। संसद्ले जनहितका काम गर्नुपर्छ। संसद् र सांसदका कामबाट जनता निरास छन्। सरकार बनाउने, ढाल्ने, मन्त्री बनाउने खेलमा नै सदन अल्मलिएको छ।

सत्ता कसले प्राप्त गर्यो गरेन त्यो गौण कुरा हो। जनताले सेवा प्राप्त गरे वा गरेनन् त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। देश र जनता पहिलो प्राथमिकता हुन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत आधारभूत सेवासुविधा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कानुनले मात्रै सबै कुराको व्यवस्था हुँदैन। व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

जनतालाई आधारभूत सेवा प्रभावकारी बनाउन संसद्, सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरु जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। सांसदहरुको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण भए पनि विकास सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ। जनताबाट निर्वाचित हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्न सदनमार्फत पहल गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सन हुँदैन। सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन चाँडो निर्माण गरिनुपर्ने थियो तर जनअपेक्षानुसार किन त्यसो हुन सकेन भन्ने हामीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन।

राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकलाई चाँडो पारित गराउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। संसदीय समितिहरु पनि सक्रिय छन्। प्रतिनिधिसभाले पनि आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। कानुन निर्माणसँगै जनताको दैनिक जीवनका आवश्यक विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्छ।

जनताका दैनिक जीवनका कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारीजस्ता आमजनताले पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ। कानुन बनाएरमात्र हुँदैन त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई सांसदहरुले मनन गरेर जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त संसद्को दायित्व जनताप्रतिनै बढी हुन्छ। दोस्रो कुरा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन र संरक्षण हो। म, मेरो र हाम्रो भन्ने हैन। हामी, हाम्रो र राम्रो भन्ने कुरा हामीले ग्रहण गर्‍यौँ भने त्यसले जनजीविकामा पनि प्रभाव पार्छ।

यस किसिमको भावनाले राष्ट्रलाई भावनात्मक एकता कायम गर्दै राष्ट्रियतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउँछ। यसबाट जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक कुरा जो उठेको छ, त्यसलाई पनि मेटाउन सक्छ। हैन भने, म मात्रै ठीक हो जनता केही हैनन् केही जान्दैनन् भन्ने सोचबाट अगाडि बढियो भने कोही पनि सफल हुँदैन।

त्यसैले आमजनताको भावनालाई आत्मसात् गरी राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर जनताको अपेक्षा पूरा गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी नभए जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको जनप्रतिनिधिको के अर्थ रहन्छ ? त्यस्ता जनप्रतिनिधिप्रति जनताले के सोच्छन् ?

संसद्मा अस्वस्थ राजनीतिक खेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनताका यथार्थ सवालओझेलमा परिरहेका छन्। संसद् मुख्य दायित्वभन्दा अरु विषयमा रुमल्लिएको जस्तो भान भएको छ। ‘जे जसको जिम्मामा छ, आफ्नो जिम्मामा भएको काम जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरियो भने जनता निराश हुँदैनन्’ यो सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिन्छ।

अहिलेको संसदीय अभ्यासप्रति म पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैन। संसद्ले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन। नगर्ने काममा बढी समय व्यतीत गरिरहेको छ। हामी जनताप्रति जसरी जिम्मेदार भएर सडक बनाउँछाँै, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै कुराको प्रबन्ध गर्छौं भनेका छौँ त्यो जनताप्रतिको भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ। सांसद भइसकेपपछि मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने खेलमा लाग्नुहुँदैन। यसरी लागिरह्यौँ भने जनतामा वितृष्णा आउन सक्छ। व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

जनताले पनि आफूले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिको खबरदारी गर्नुपर्छ। मैले पठाएको प्रतिनिधिले के कसरी काम गरिरहेको छ ? जनप्रतिनिधिलाई सचेत गराउनुपर्छ। मुकदर्शक भएर बस्नुुहुन्न। पार्टीभन्दा माथि उठेर कुन सांसदले काम गरेको छ, त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ। असल कामको समर्थन र काम नै नगर्नेप्रति प्रश्न उठाउनुपर्छ। यसले सांसदलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। जनताको मतको पनि कदर हुन्छ। नत्र एउटै प्रक्रिया, पद्धति र व्यवहारले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको मनोबल उच्च बनाउँदै देशलाई विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ।

(नेपाली काँग्रेस डडेल्धुराका सभापतिसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य नारायणदत्त भट्टसँग राससका सीबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)