काठमाडौँ- सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिना लगायतका विषयमा छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ।
कानुन मन्त्रालयमा मंगलबार सुरु बैठकमा नमिलेकाे विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास हुने बताइएको छ।
यसअघि गत आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान र गर्न नहुने सत्तापक्षको अडानका कारण विवाद कायमै छ।
मंगलबारको बैठकमा आफूहरू रवि लामिछानेको नाम लेख्न पनि तयार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले बताएका छन्।
तर एमाले र माओवादी भने रविको नाम उल्लेख गर्न नहुने पक्षमा छन्।
कार्यदलमा माओवादीका सदस्य नभएपनि एमालेका नेतासमेत रहेका कानुनमन्त्री पदम गिरीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षेत्राधिकारका विषयमा सन्देश पठाएका छन्। गिरी कार्यदलको संयोजक हुन्।
मंगलबारको बैठकमा रास्वपा लचक भएपनि एमाले लचक सुनिएको छैन। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले व्यक्तिको नाम तोकेर छानबिन समिति बनाउन नहुने अडानमा यथावत छन्।
एमाले लचक नभएसम्म टीओआर टुंगो लगाउन कार्यदललाई सकस छ।
यद्यपि कार्यदलबाट सहमति निकाल्नका लागि भन्दै मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीसमेत सहभागी छन्।
टीओआर कार्यदलमा सहमति नजुटे सदनको अवरोध नखुल्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।
कांग्रेसको नाराबाजीकै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार विपक्षीहरुलाई मार्सल (मर्यादापालक) को घेरामा पारेर विश्वासको मत लिएकाले सरकारले पेलेरै अघि जाने मनस्थिति बनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा मार्सलकै भरमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने योजना सत्ता पक्षको छ। यसपछि सदनको अधिवेशन अन्त्य गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने आशंका कांग्रेसले गरिरहेको छ।


