काठमाडौँ- सहकारी ठगीको आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिको बैठक फेरि पनि निष्कर्षविहीन भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरू सहकारीको नाम लेखे पनि व्यक्ति तोकेर छानबिन गर्न नहुने अडानमा छ।
कांग्रेसले व्यक्तिको नाम नतोकेपनि सहकारी र सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा गएको कम्पनीका पदाधिकारीको पद भने खुलाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लगभग सहमति जुटेको कानूनमन्त्री पदम गिरीको दाबी छ। यद्यपि शीर्ष नेताहरुसँग बसेपछि मात्रै टुंगिने यो विषयले निष्कर्ष पाउने उनको भनाइ छ।


