मोदी कमजोर बनेपछि के भन्छन् छिमेकी, के सोच्छ अमेरिका?

भारतीय लोकसभा निर्वाचनको नतिजामा भाजपाले एक्लै बहुमत पुर्याउन सकेन। तर भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले बहुमत पाएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनुहारलाई अगाडि राखेर यो चुनाव लडिरहेको भाजपा र एनडीए गठबन्धनले सरकार बनाउनका लागि आवश्यक २७२ सिटभन्दा बढी जितेको छ।

विपक्षी दलहरूको भारतीय गठबन्धनले पछिल्ला दुई आम निर्वाचनको तुलनामा संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले ‘अब की बार चार सय पार’को नारा दिएकाले ठूलो बहुमतका साथ तेस्रो कार्यकालका लागि फर्कने दाबी गरिएकाले चुनावमा विश्वभरका थुप्रै देशले नजर राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल एक्लैले बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू कति निर्णायक रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यी नतिजाको सन्दर्भमा विश्वका देशहरू विशेषगरी छिमेकी राष्ट्र र अमेरिकाले यी नतिजालाई कसरी हेरिरहेका छन् त?

बीबीसीले भारतीय निर्वाचनको नतिजाले आगामी दिनमा छिमेक र अमेरिका नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेको छ।

काठमाडौँलाई चुनाव चासो
नेपालमा भनिन्छ दिल्लीमा पानी पर्‍यो भने नेपालमा छाता खुल्छ। सायद यही कारणले गर्दा नेपाली जनताले पनि भारतको आम निर्वाचनलाई ठूलो चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

तर, भारतमा जोसुकै सत्तामा आए पनि दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्ने देखिएको छ।

भारतको आम निर्वाचनमा आएको नतिजाबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन।

भारतमा सत्तामा रहेको हिन्दुत्वको एजेन्डासँग जोडिएको पार्टीले पनि भाजपा वा मोदीले खुलेर नबोले पनि हिन्दू राज्यको पुरानो विरासतलाई पुनर्स्थापित गर्न दृढ चासो राखेको छ।

तर, दिल्लीमा बन्ने नयाँ सरकारसँग निकटतम छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र सुदृढ गर्ने कार्यको सूची लामो हुने निश्चित छ।

केही समयदेखि नेपाल–भारत सम्बन्ध संकटको एक छेउबाट अर्को छेउमा घडीको पेन्डुलमजस्तै गइरहेको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। फाइल तस्बिर

सन् २०१४ मा पहिलो पटक सत्तामा आएपछि नरेन्द्र मोदीले दोस्रो विदेश भ्रमण नेपालमा गरेका थिए। सन् २०१५ को नेपालमा गएको भूकम्पमा भारतको सहयोगले सम्बन्ध थप सुदृढ भएको थियो।

तर, त्यही वर्ष नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतबाट सीमामा अघोषित नाकाबन्दी गरिएको थियो। सन् २०२० पछि सीमा नक्सालाई लिएर दुई देशबीच सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।

यी बाहेक दुई देशबीच मैत्री सन्धिमा परिवर्तन, सेनामा अग्निवीर योजनाका कारण भारतीय सेनामा गोरखा सैनिकको भर्नाको काम रोकिएको, बढ्दो व्यापार घाटा, अवरुद्ध हवाई मार्गलगायतका धेरै विषय सुल्झाउनुपर्ने सूचीमा छन्।

नेपालको केन्द्रीय बैंकसँग अझै पनि ५ करोड रुपैयाँका पुराना भारतीय नोट छन्। सन् २०१६ मा भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपालमा भएका ती नोट लिन भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ।

के सोच्छ पाकिस्तान?
भारतीय लोकसभा चुनावको नतिजाका विषयमा पाकिस्तानमा खासै प्रतिक्रिया छैन। भाजपा र नरेन्द्र मोदीकै पुनरागमन हुने नतिजा आएकाले पनि भारतको पाकिस्तान नीतिमा खासै बदलाव नआउने अनुमान गरिएकाले पाकिस्तानीहरू प्रतिक्रिया दिन नहतारिएका हुन्।

तर, भारतलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूले भने भाजपा नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले आकलन गरेभन्दा एकदमै कम मत पाएको विश्लेषण गरिरहेका छन्।

पाकिस्तानी जनता भारतको आम निर्वाचनप्रति उदासीन रहनुको कारण चाहिँ उनीहरू पनि आफ्नो घरेलु राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संकटको चिन्तासँग संघर्ष गरिरहेका छन्। भाजपाले पूर्ण बहुमत नपाएको विषयलाई भने चासोको रूपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले चुनावी प्रचारका क्रममा कथित रूपमा मुस्लिमहरूलाई लक्षित गर्ने तरिकाले भारतीय मुस्लिमहरूप्रति पाकिस्तानमा सामान्य चिन्ता छ।

आम पाकिस्तानीहरू भाजपा सत्तामा फर्कनु भारतीय मुस्लिमहरूका लागि राम्रो समाचार नहुने बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा सुधार आउने जनताले अपेक्षा गरेका छैनन्।

के ‘इन्डिया’ गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ?

यसका बाबजुद पनि केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मोदीको शासनकालमा विशेषगरी पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रमा भएको भारतको आर्थिक वृद्धिको प्रशंसा गरेका छन्।

सार्वजनिक धारणा पनि पाकिस्तानका नीति निर्माताहरूको रायसँग मेल खान्छ। नतिजापछि पनि भारत ‘अधिक आक्रामक र आत्मविश्वासी’ हुनेछ।

इस्लामावादको इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजमा इन्डिया सेन्टरका निर्देशक डा. खुर्रम अब्बास भन्छन्, ‘यदि भाजपा तेस्रो पटक सत्तामा आयो भने पाकिस्तानले पहिलेभन्दा बढी आक्रामक र आत्मविश्वासी भारतको सामना गर्नुपर्नेछ।’ कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान र सिन्धु जल सम्झौतामा तनाव बढ्न सक्ने उनको आकलन छ।

‘अहिले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुधारेर कुनै आर्थिक वा राजनीतिक फाइदा छैन भन्नेमा भारतमा राजनीतिक र रणनीतिक सहमति भएको देखिन्छ र भारतले पाकिस्तानलाई निरन्तर एक्लो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नेछ,’ उनले भने।

खुर्रम अब्बास पनि बलुच विद्रोही र पाकिस्तान विरोधी चरमपन्थी समूहहरूलाई लुकाएर भारतले समर्थन गरिरहने विश्वास गर्छन्। पाकिस्तानका लागि अर्को चिन्ताको विषय आफ्नो भूमिमा आफ्ना नागरिकको हत्या हुनु हो, जसको लागि भारतलाई औंला उठाइएको छ।

पाकिस्तानले भारतसँग व्यापार सुरु गर्ने संकेत दिएको थियो। तर डा. खुर्रम अब्बास भने त्यसमा आशंका गर्छन्।

इस्लामाबादको थिंक ट्याङ्क इन्स्टिच्युट अफ रिजनल स्टडिजका भारत विश्लेषक मरियम मस्तूर भन्छिन्- २०१९ मा मोदीले पुलवामा हमलालाई लिएर आफ्ना समर्थकहरूलाई पाकिस्तानविरोधी भावनालाई परिचालन गरे र आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस र भारतीय मुस्लिमहरूलाई हानी र अपमानित गर्न खोजे। उनीहरू पाकिस्तानको समर्थक भएको आरोप लगाए।

तर, डा. खुर्रम अब्बास अझै आशावादी छन्। उनी भन्छन्, ‘नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने भने यो उनको अन्तिम कार्यकाल हुने भएकाले उनी सकारात्मक विरासत छोड्न चाहने धेरैलाई विश्वास छ। ‘यो उसले कस्तो प्रकारको विरासत छोड्न चाहन्छ, शान्ति निर्माताको रूपमा सकारात्मक विरासत वा विभाजन र शासनको नकारात्मक विरासतमा निर्भर गर्दछ,’ उनको आशा छ।

बंगलादेशीलाई किन मन पर्दैन मोदी?
भारतको आम निर्वाचन बंगलादेशका लागि पनि महत्वपूर्ण थियो।

सन् २००९ मा शेख हसिनाको नेतृत्वमा अवामी लिगको सरकार सत्तामा आएदेखि बंगलादेश र भारतबीचको सम्बन्ध निकै सुदृढ भएको छ।

त्यतिबेला भारतमा कांग्रेसको सरकार थियो। तर नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध न्यानो रह्यो। वास्तवमा, यस अवधिमा दुई देशबीच दशकौंदेखि विचाराधीन मुद्दाहरू पनि समाधान भए।

मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले बंगलादेश सरकारसँग धेरै सम्झौता गरेको थियो, जसलाई पछि नरेन्द्र मोदीको सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो।

शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीले जहिले पनि भारतको कुनै विशेष दलभन्दा पनि भारत सरकारसँग सम्बन्ध कायम राख्नमा बढी ध्यान दिने गरेको छ।

तर, भारतमा जुनसुकै दलले सरकार बनाओस्, शेख हसिना सबैभन्दा भरपर्दो साझेदार रहेकी छन्। त्यसैगरी शेख हसिनाको सरकारले भारतलाई सबैभन्दा भरपर्दो सहयोगी मानेको छ।

भारतका सत्तारुढ दलहरू कुरा नफेरिएसम्म बंगलादेश नीतिमा परिवर्तन हुँदैन।

तर जबदेखि नागरिकता संशोधन ऐन ल्याइयो र नरेन्द्र मोदी सरकारको समयमा मुस्लिमहरूलाई जसरी व्यवहार गरियो, त्यसले बंगलादेशमा केही असहजता सिर्जना गरेको छ। किनभने भारतमा जे हुन्छ, त्यसले बंगलादेशलाई पनि असर गर्छ।

बंगलादेश मुस्लिम बहुल देश हो। नरेन्द्र मोदी सरकारको समयमा मुस्लिमहरूप्रतिको व्यवहारको आम बंगलादेशीहरूले पनि आलोचना गर्दै आएका छन्।

बंगलादेशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भारतको भूमिकाको चर्को आलोचना भएकाले बंगलादेशमा विगत एक दशकदेखि भारतविरोधी भावना उच्च छ।

बंगलादेशमा पछिल्ला तीन आम चुनावमा भारतको मोदी सरकारले शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीलाई खुलेर समर्थन गरेको छ। तर यो कुरामा भने बंगलादेशमा व्यापक आलोचना भएको थियो।

तर आगामी दिनमा भारतको आन्तरिक नीतिमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा बंगलादेशका जनताको नजर रहनेछ।

कस्तो होला अमेरिकासँगको सम्बन्ध?
डेलावेयर विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका प्राध्यापक मुक्तदार खान भारतको सम्बन्धमा अमेरिकाको नीति स्पष्ट भएको बताउँछन्। विशेषगरी चीनलाई सन्तुलनमा राख्ने दृष्टिकोणबाट उनी भारतलाई निकै महत्वपूर्ण मान्छन्। यद्यपि, तुलसी गबार्डजस्ता केही रूढीवादी नेताहरू बाहेक अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले मोदीलाई धेरै मन नपराउने बताउँछन्।

भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर धेरै अमेरिकी नेताहरूले यो शताब्दीकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएको दाबी गर्छन्।

चीनको विरुद्धमा भारत पूर्णतया अमेरिकाको साथमा उभियो भने पश्चिम र अमेरिकाको विश्वव्यापी वर्चश्व २१औं शताब्दीसम्म रहनेछ।

तर यदि भारतले अमेरिकाको विरुद्धमा गएर चीन र रुससँग हात मिलायो भने यो शताब्दीमा पश्चिमा प्रभुत्व समाप्त हुने उनीहरुको चिन्ता छ। त्यसैले अमेरिकाका लागि भारत निकै महत्वपूर्ण छ।

अब विदेशीलाई मोदीसँग व्यवहार गर्न धेरै गाह्रो हुने आकलन गर्न सकिन्छ। किनभने भारतको विदेश नीति एकदमै आक्रामक थियो, उदाहरणका लागि, विदेशमा हत्याको बारेमा विवाद उत्पन्न भयो। अब विदेशीहरू पहिलेभन्दा धेरै खुसी हुने उनको तर्क छ। किनभने मोदी पहिलेभन्दा कमजोर हुनेछन्, लोकसभामा भाजपासँग बहुमत छैन।

मोदीले गत जुलाईमा अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए, जुन उनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको शिखर थियो। तर त्यसपछि अमेरिका र क्यानडामा खालिस्तानी मारिएपछि भारत सरकार र मोदी सरकारको कदमा असर परेको थियो।

पश्चिमी देशमा मोदीको आलोचना भइरहेको छ। सम्बन्धमा गतिरोध आएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको स्थिति कमजोर रहन सक्छ। अर्कोतर्फ विदेश नीतिमा राहुल गान्धी र शशि थरुरजस्ता नेताहरूको आवाज चर्को हुनेछ।

यो चुनावको चर्चा अमेरिकी मिडियामा पनि भइरहेको छ। उनीहरुको दृष्टिकोण मोदीको भएको छ तर अब उनले थप संयमित हुनुपर्नेछ।

अमेरिकामा रहेका भारतीय समुदाय यी नतिजाबाट अलिकति निराश छन्। तर यसपटक पनि मोदी प्रधानमन्त्री बन्ने भएकोमा खुसी पनि छन्।

युएईको चासो व्यापारमा
भारत-यएई बिजनेस काउन्सिलका सीईओ सञ्जीप दत्त रोनक काटेचासँगको अन्तर्वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध वर्षौं पुरानो र बलियो भएको बताउँछन्। सरकार जुनसुकै आएपनि दुई देशबीचको व्यापार चलिरहने उनको भनाइ छ।

हाल दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लक्ष्य ७५ अर्ब डलर रहेको छ। दुवै लक्ष्य वास्तविकताको धेरै नजिक भएको उनकी दाबी गर्छन्।

दुई देशबीच भएको ‘बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौता’ ९० दिनभित्र हस्ताक्षर हुने पहिलो सम्झौता हो। यसलाई अन्य देशसँगको सम्बन्धमा नमुनाका रुपमा लिने उनको विश्वास छ।

यदि यो सम्झौता यथावत रह्यो भने काम धेरै क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुनेछ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा, प्रविधि, पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जालाई लिन सकिन्छ। यसबाहेक, सीप र ज्ञान हस्तान्तरणको कुरा होस् वा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको कुरा होस्, दुई देशबीच धेरै आदानप्रदान भइरहेको उनी बताउँछन्।

त्यसैले जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार र सम्बन्ध उस्तै रहने बरु बलियो हुँदै जाने उनी उल्लेख गर्छन्।

दुई देशबीचको जनस्तरमा सम्बन्ध निकै गहिरो छ। युएईमा भारतीय मूलको जनसंख्या अन्य देशको तुलनामा बढी छ।

सांस्कृतिक मूल्यमा पनि दुई देशबीच धेरै समानता छन्। पछिल्लो समय युएईमा विशाल मन्दिर बनाइएको छ। भारतमा जो सरकारमा आएपनि युएईसँगकोस सम्बन्धमा बदलाव नआउनेमा दत्ता निश्चिन्त छन्।

-बीबीसी हिन्दीबाट