प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन रास्वपाले लगायो ह्विप

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ह्विप जारी गरेको छ।

प्रचण्डले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने र उक्त प्रस्तावका पक्षमा उभिन रास्वपाले ह्विप जारी गरेको हो।

शुक्रबार बिहान बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै छ।

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने समझदारी भएअनुसार एमालेले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ। तर प्रचण्डसँग अहिले माओवादी (३२), रास्वपा (२१) र एकीकृत समाजवादी (१०) गरी जम्मा ६३ मत मात्र छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। विश्वासको मत नपाएपछि उनी पदमुक्त हुनेछन् र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने छ।

पछिल्लोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ११ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

उनलाई विश्वासको मत नदिन कांग्रेस, एमाले, जनमत, जसपा, जसपा नेपाल, राप्रपा, नाउपालगायत दलले ह्वीप जारी गरेका छन्।

प्रचण्डका विपक्षमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले पाचौँ पटकको विश्वासको मतमा सबैभन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने निश्चितप्राय: छ। प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा दुई जना बाहेक सबै सांसदले समर्थन गरेका थिए। यसपालि उनको पक्षमा पर्ने मतको संख्या यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्वककालकै कम हुनेछ।

आफू प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता नपाउने निश्चित देखिएपनि केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर धोका दिएकाले त्यसको बदला लिने दाउमा प्रचण्डले यसपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

तत्कालका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) वा ७६ (३) जुन धारा अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीकै संसदीय दलको बैठकमा बताइसकेका छन्।

एमाले-माओवादीको सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना भएपनि उनले सार्वजनिक रूपमा भने आफूले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यसो गर्दा तत्कालका लागि ओली प्रम हुनबाट रोकिने उनको दृष्टिकोण छ।

आफूले राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रम बन्ने तर आफूले विश्वासको मत नपाइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रम नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च जाने प्रचण्ड पक्षधरको तयारी छ। ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा ‍पर्ने र अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिए ओलीलाई रोक्न सकिने झिनो आशा बाँकी रहेका कारण प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।