सरकारले मुलुक र जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचेतक गङ्गाराम चौधरीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफलमा भाग लिदै उनले कमैया, गरिब, दलित, जनजातिको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो औँल्याए। सचेतक चौधरीले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए। उनले नागरिकले अपेक्षा गरेको स्थिर सरकारका लागि पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पटक–पटक सत्तामा पुग्ने पार्टी र नेतृत्वले आफैँले गरेका सहमति र सम्झोताअनुरूप जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको जिकिर गरे। उनले आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र शान्तिको पक्षमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जानकारी गराए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद केसीले अहिलेको परिस्थितमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत नदिने पार्टीको निर्णय रहेको स्पष्ट पारे।

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। ठूला राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए।

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेसकुमार सिंहले परिवर्तनको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आमजनताको समर्थन रहेको अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको बताए।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले पनि वर्तमान सरकारले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संस्थागत प्रणालीको विकास गर्दै शिक्षा, रोजगारी, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए।