कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीन तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा तीनै तहका सरकारको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार संघीय संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्। ‘अत्याधिक संख्यामा कैदीबन्दी रहेको समस्या देशभरिकै छ।

भौतिक संरचनाको राम्रो विषय उठाएका छन्। भौतिक संरचनामा सुधार गर्न आवश्यक छ। यस्तै बालगृहमा पनि ठाउँको अभाव छ। भौतिक संरचनाको अभाव देखिएका छन्। हामीसँग ८ वटा जिल्लामा ९ वटा बालसुधार गृह छन्। यसको सुधार गर्नुपर्ने छ। सबैलाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।

कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जाने गृहमन्त्री लेखकले बताए। कन्दी बन्दीले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य र सरसफाईका समस्या सम्बोधन गर्ने सरकारले ध्यान दिनु पनि उनले बताए। कैदीबन्दीको सीप विकास र आय आर्जनको कुरामा पनि सरकार गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

‘कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास जरुरी छ। केही न केही उद्यम गरेर आय आर्जन पनि हुने र मानिस व्यस्त हुने अवस्था हुन् । कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि जरुरी हुन्छ,’ उनले भने।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामशर्म कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए। कैद कट्टामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निदेर्शनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो। जबरजस्तीकरणी र लागू औषध सम्बन्धि अपराध अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिने उनको भनाइ थियो। बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिबाट निर्देशन पाऔं। सरकार सदनप्रति जवाफदेही हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ। समितिको निर्देशन हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र कार्यान्वयन पनि जति सक्छौं, त्यति गर्छौँ । आर्थिक अभावका बिचमा पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने। समिति बैठकमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले ७२ वटा कारगारको पुनर्संरचना गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए।

‘कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम गरिराखेका छौँ। कैदीबन्दीले कारगारमा बसुन्जेदसम्म सीप सिक्छ। त्यहाँबाट आइसकेपछि सोही अनुसार काम पनि पाउने अवस्था बन्छ। सबै कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाउछौँ,’ उनले भने।