टीआरसी विधेयक २९ गतेको संसदबाट पारित गर्ने तयारी

काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जुटाएको सहमति ३ दलीय कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ।

कार्यदलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको प्रतिवेदन बुझेका छन्। साथै साउन २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको यही अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ताहरुको खोजबीन र सत्य निरुपणका लागि कानुनी दुविधा अन्त्य भएको भन्दै उनले भने, ‘कार्यदलले) हामीहरुसँग पनि परामर्श गरेर सहमति गरेको हो। पूर्ण हाउसबाट पनि यसै अधिवेशनमा पास गर्छौं।’

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरेर पास गर्नसमेत आग्रह गरे। उनले भने, ‘यसलाई मैले नयाँ सरकार बनेपछि भएको एउटा राम्रो काम ठानेको छु।’

२०७९ फागुन २५ गते संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ। समितिले बनाएको उपसमितिले विधेयकका धेरै विषय टुंग्यायो, तर चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो।

शीर्ष नेताहरुले भने असार १३ गते ३ दलका एकएक नेता रहेको कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले चारवटै विवादित विषयमा सहमति जुटाएर बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।

कार्यदलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छचारीपूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) लाई राख्ने सहमति जुटाएको छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा घटी सजाय गर्ने सहमति भएपनि आधा र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विवाद थियो। कार्यदलले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेकमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी गर्न सक्ने सहमति गरेको छ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बैठक बोलाएको छ। भोलि बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।

स्रोतका अनुुसार समितिमा कार्यदलले जुटाएको सहमति कानुन मन्त्रालयले पेश गर्नेछ। त्यसमाथि छलफल गरेर बिहीबार नै पास गर्ने तयारी सरकार र दलहरूको छ।

समितिले नै भोलि नै विधेयकको प्रतिवेदन पास गरे साउन २९ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिने समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।

संसद्‌मा टुङ्गो लाग्न नसकेका विषय के थिए

यसअघि संसदीय समितिले गठन गरेको उपसमितिमा प्रमुख चार विषय टुङ्गो लाग्न सकेका थिएनन्।

राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउनु सुझाव दिएका विषयहरू यस्ता थिए –

• मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको – स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।
• सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय
• मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय
• कम सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय।