न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगे राउत, राष्ट्रपतिले आइतबारै शपथ दिलाउने

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकाशमान सिंह राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उनलाई आइतबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिससँगै केही दिनअघि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले उनको आइतबार नै शपथको कार्यक्रम तय भएको जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन भएको छ।

गत बुधवारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको थियो।

संवैधानिक परिषद्को गत भदौ ३१ गतेको बैठकले राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उदयपुरमा जन्मिएका राउत २०६३ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राउतले १८ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको असोज १९ गते (हिजो) पदावधि सकिएको थियो।

न्यायपालिकाको विकृतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा उनी सदस्य भएर काम गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका उनी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रुपमा काम गरेको ८ वर्षपछि उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन्।

कानुनका स्नातक राउतले वकालती पेसा अपनाएका बेला विभिन्न निकायमा कानुनी सल्लाहकार बनेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय लिनुअघि राउतले सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरेका थिए। उनका सम्बन्धमा विभिन्न उजुरीसमेत परेका थिए।

राउतले सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै कसैप्रति प्रतिशोध साँधेर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर नहुने बताएका थिए। अदालतको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बार र बेन्च मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको बताउँदै राउतले हाल बार र बेन्चबीच देखिएको विवाद समाधानको पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अगाडि सारेको अवहेलनाको मुद्दामा भने आफू बोल्न नमिल्ने राउतको भनाइ थियो।

अदालतलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले पहल लिने पनि राउतको भनाइ थियो। न्यायाधीश सिफारिसको संवैधानिक अधिकार न्याय परिषद्लाई रहेको कुरा बुझ्नुपर्ने पनि राउतले बताए।

संविधानले न्यायाधीश सिफारिस गर्न भनेर न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको र त्यो अधिकार प्रयोग गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा असंवैधानिक भन्न नमिल्ने पनि राउतले बताएका थिए।

‘अदालतमा सबै न्यायाधीश पद रिक्त राखेर कसरी हुन्छ ? वर्षौंवर्ष नियुक्ति हुन्न। नियुक्तिभित्रको पत्रपत्र बुझिनसक्नु छ। अहिले २ नियुक्त गरेका छौँ, सबैबारे छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने।

न्यायाधीश नियुक्तिबाट न्याय परिषद् पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। अदालतले संवैधानिक सीमा ननाघ्ने पनि राउतको भनाइ थियो।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालय सुधारका लागि २४ बुँदे योजना समितिमा पेस गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै उनले सुनुवाइ समितिमा योजना पेस गरे। ती योजनालाई कतिसम्म कार्यान्यन गर्छन् भन्ने हेर्न चाहिँ उनको कार्यकाल पर्खनुपर्नेछ।