बैंकदरमा १ प्रतिशत बिन्दुको सहुलियत, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र तीन महिनाको हर्जाना मिनाहा

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैयमासिक समीक्षा गर्दै विद्यमान समस्या समाधानको प्रयास गरेको बताएको छ। ब्याजदर घटाउन बैंकदरमा १ प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने गरी मौद्रिक नीति संशोधन गरिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको हो।

पर्यटन, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्म कर्जालाई पुर्नतालिकीकरणसमेत मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समेटेको छ। चालु पुँजी कर्जाको ब्याज नियमित भुक्तानी गरेका ऋणीलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा लाग्ने शुल्क तथा हर्जानामा छुट दिने नीति व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेको छ।

यस्तै समीक्षाले बैंकदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउँदै ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि यस्तो दर ८.५ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत(निक्षेप) गणना पाउने व्यवस्थालाई ६ महिना थप गर्दै २०८० पुष मसान्तसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत उक्त सुविधा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि लागू हुनेछ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेका तथ्याङ्कका आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋण वृद्धि हुन गएकाले ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समीक्षामार्फत गरिएको छ।

वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई सहजीकरणको प्रयास गरेको छ। यसका लागि ३ महिनासम्म कुनै किसिमको हर्जना र शुल्क ३ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यद्यपि यसका लागि अल्पकालीन तथा चालु प्रकृतिको कर्जाको ब्याज नियमित रुपमा तिरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। उक्त सर्त पूरा गरेका ऋणीहरुले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा आगामी असार मसान्तसम्म हर्जाना तथा शुल्कमा छुट पाउनेछन्। यसैगरी लघुवित्तका ऋणीहरुलाई पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत गरिएको छ।

मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्णपाठ