कुलमानलाई सरुवा गर्ने तयारी, ऊर्जामन्त्रीले गरे पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग छलफल

काठमाडौँ- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले दिएको निर्देशन अटेर गरेर आफूखुशी निर्णय गरी सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले उनलाई सरुवा गर्ने तयारी गरेको हो।

कुलमानलाई सरुवा गर्नकै लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्। यद्यपि मन्त्रालयले भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा छलफल भएको जिकिर गरेको छ।

बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकबाट सरुवा गर्दै ऊर्जाविज्ञको रुपमा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्दै बक्यौता उठाउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरेको भन्दै घिसिङसँग सत्तापक्षका नेताहरू रुष्ट छन्।

गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक डेडिकेटेड बक्यौता विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद समाधान गर्न घिसिङ अनिच्छुक छन्।

अन्तिम समयमा आएर बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित भएकाले अब अर्को बैठकसम्मका लागि उनको सरुवा तामेलीमा रहने भएको छ।

कुलमानले आफ्नो निर्देशन नमानेकोतर्फ संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कर्मचारीले राज्यको निर्देशन नमानेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ७ वर्षदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका घिसिङमाथि आन्तरिक व्यवस्थापन फितलो बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

प्रसारणलाइन र वितरणलाइन निर्माण जलाशययुक्त परियोजना निर्माणलगायतका काममा विवादित बन्न थालेका छन्।

कुलमानले बुधबार मात्रै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत कटौती हुन सक्ने बताएका थिए। उद्योगहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै आक्रोशित बनेका कुलमानले भारतबाट विद्युत आयात कम हुने भन्दै पिक समयमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

तर सरकारले भने उद्योगको लाइन प्रभावित नगरी महसुल उठाइने बताउँदै आएको छ। मन्त्रालयमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर लामो समय कार्यअनुभवमा रहेका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा मन्त्री खड्काले सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र भारतीय विद्युतप्रति भर पर्नुपर्ने कारण तथा यसको समाधानका विषयमाथि विज्ञहरुको राय लिएको बताएका छन्।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् बक्यौता असुली तथा प्राधिकरणको सुधार र सवलीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रायसुझाव मागेको बताइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अहिले भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा गर्न सकिने विकासका कार्यका बारेमा सुझाव माग गरेका थिए।

छलफलमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा मुकेशराज काफ्लेले पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताए। छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरुले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिएका थिए। उनीहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताए।

उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, हरिशचन्द्र शाहलगायत मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता थियो।