राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारले महसुस गर्न थाल्यो दबाब

काठमाडौँ-  सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाका लागि निर्धारित लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्र भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्सार विभागले यो अवधिमा २ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको हो।

राजस्व संकलनमा सरकारले निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले निर्धारित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसके स्रोत जुटाउन चुनौती पर्ने बताउन थालेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न नसकेको बताए।

७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनमा राखेको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न चाप देखिएकाले भन्सारलगायत कर प्रशासनले चुस्त रुपमा काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘अहिले हामी राजस्वको लक्ष्यका हिसाबले चापमा छौँ। गत वर्षको तुलनामा केही बढेको भएपछि यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक छैन। हामीले यो वर्षका लागि निर्धारण भएको लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानुनहरु ल्याएकामा निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारको यो कदमको स्वागत भएको उनको भनाइ थियो। मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।

‘लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्नका लागि सुरक्षा संयन्त्र र भन्सार प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ। सरकारले तपाईंहरुले गरेको कामको परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, उत्पादन–उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले चालेको यो कदम अन्तिम होइन। यस्ता कदम थप चाल्दै जानेछौँ’, उनले भने, ‘यो सरकार बन्दैगर्दा अर्थतन्त्रमा जुन निराशा र शिथिलता थियो, त्यसलाई चिर्न सरकार सफल भएको छ। निराशालाई आशामा बदलेर अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दिनुपर्छ भन्ने दिशामा सरकार निर्देशित छ। सबैले यही भावनाका साथ काम गरौँ।’

भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए। ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्नका लागि सुरक्षा संयन्त्र र भन्सार प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक छ। सरकारले तपाईंहरुले गरेको कामको परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रशासन सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जाँचपास प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए।

‘भन्सार प्रशासनको कार्यक्षमता बढाउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ। कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनका लागि कार्यदक्षता बढाउनुपर्ने र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि जाँचपासमा ‘ब्लकचेन’ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्नुपर्नेबारे मन्त्रालयले सोचिरहेको छ’, उनले भने, ‘एकीकृत भन्सार प्रणालीलाई अघि बढाउने र सन्दर्भ मूल्य सूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अब कसरी अघि बढाउने भनेर पनि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ।’ भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगिएको उनको भनाइ छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन विभागले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताए। ‘उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, व्यापार सहजीकरण र लागत घटाउने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिनेलगायत कुरामा हामी सचेत छौँ’, महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘यसमा निजी क्षेत्रबाट पनि आवश्यक सहयोग हुने हो भने राज्यले दिएको लक्ष्यअनुसार हामी राजस्व उठाउन सक्छौँ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भन्सार प्रशासनलाई निजी क्षेत्रमैत्री र सेवाग्राही अनुकूल बनाउन सक्नुपर्ने बताए। भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाइनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेलगायत सुझाव ढकालले दिए।

‘अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा राजस्व आफैँ बढ्ने भएकाले सरकारले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यवसाय प्रबद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ। भन्सार दर उच्च हुँदा खुला सीमानाबाट चोरी पैठारी बढेको छ। यसको असर राजस्वमा पनि परेको छ’, ढकालले भने, ‘जाँचपासका लागि अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जाँचपास परीक्षणको समयसीमा घटाउने, कारोबार मूल्यका आधारमा जाँचपास गर्ने र सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रले दिँदै आएको छ। यी विषयहरु सरकारले भन्सार ऐन संशोधन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ।’

तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थमा एक तह कम भन्सार लगाइनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष ढकालले बताए।

त्यस्तै, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पनि एकद्वार प्रणालीभित्र आबद्ध गरिनुपर्ने, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आसिपी)को सङ्ख्या बढाइनुपर्ने, चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव उनले दिए। सरकारले केहि समयअघि अध्यादेशबाट ल्याएका कानुनी व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको र यसले नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले भन्सार प्रशासनको नीतिगत र व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए। भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका हटाएर कारोबार मूल्यलाई नै आधार बनाएर जाँचपास गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय चोरीपैठारी बढ्दा सीमा क्षेत्रका बजारको व्यापार घटेको तर सीमापारीका बजार बढेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हार्मोनाइज्ड कोड (एचएस कोड) १० अङ्कको बनाइनुपर्ने र सबै भन्सार कार्यालयहरुमा सुविधासम्पन्न ‘क्वारेन्टाइन ल्याब’ निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले व्यापार सहजीकरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। संसद्मा विचाराधीन भन्सार विधेयकमा निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन हुने र राजस्व परामर्श समितिमा सङ्घको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा विभागले क्युआर कोडसहितको प्रज्ञापनपत्र र एक्जिम कोड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यस्तै, विभागले भन्सार स्मारिका र परिपत्र सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेको छ। -रासस