काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी प्रस्ताव गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका कतिपय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ दर्ता गराएपछि शर्माले नै २०७७ साल फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाइएपछि शर्माले मुख खोलेका हुन्।
‘सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त मतलाई सरकारी आवेगले कारबाहीको दायरामा बाँध्ने तयारी अधिनायकवादतर्फको एक फड्कोको तयारी हो,’ शर्मा प्रवक्ता हुँदा जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, ‘यसविरुद्ध समयमै सजग बन्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आग्रह गर्दै नपाली कांग्रेस सञ्जाल प्रयोगकर्ता युवा पुस्तलाई विशेष जागरुकताका लागि आह्वान समेत गर्दछ।’

२०७७ साल फागुन ३ गते शर्माले जारी गरेको विज्ञप्ति।
त्यसबेला कांग्रेस प्रवक्ता रहँदा दिएको अभिव्यक्ति महामन्त्री बन्दा नबदलिने पनि उनले बताएका छन्। ‘प्रवक्ता छँदा बोकेको दृष्टि महामन्त्री हुँदा बदलिन्न। प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएको आवाज सत्तामा पुग्दैमा बिलिन हुँदैन। ढुक्क रहोस् देश,’ आफैँले पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको क्लिप सेयर गर्दै महामन्त्री शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने हदसम्म विधेयक ठाडै अस्वीकार्य हिजो जसरी थियो, आज पनि त्यसरी नै अस्वीकार्य छ।’
सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सत्ता-प्रतिपक्ष, अन्य दल, सरोकारवाला र नागरिक पंक्तिबीच गहन संवाद जरुरी भएको समेत उनले लेखेका छन्।
माघ १५ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्दा शर्माले कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ट्रोल बनाइएको थियो। आफू ट्रोलको सिकार बनेपछि शर्मा मुख खोल्न बाध्य बनेका हुन्।
महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउँदै गर्दा दुई दलबीच गहन छलफल नभएको पनि बताएका छन्। विधेयक ल्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन खोजेरै ल्याइएको हो भने पनि त्यसको भारी कांग्रेसले नबोक्ने शर्माको जिकिर छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मर्म र मूल्यको सन्दर्भमा काँग्रेसको दृष्टिकोण यो विधेयकले प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ शर्माले भने। शर्माले जनमत, सरोकार, नियमन गर्ने अरु विधिहरू ख्याल नै नगरी विधेयक ल्याउने कार्य भएको बताए।
फेक आइडी बनाउने, अमर्यादित ढंगले गाली गर्ने, अश्लील सामग्री पोष्ट गर्ने नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा भने आम नागरिक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताकै चाहना पनि रहेको शर्माको भनाइ छ।
‘मिस र डिस इन्फर्मेसनले परेको असर र परीक्षण गर्न पनि मर्यादित ढंगको सोच जरुरी नै छ,’ शर्माले अघि भने, ‘तर, अहिले आएको आएको विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने खालको छ।’ उनले कतिपय विषयहरू प्रेस काउन्सिलले हेर्न मिल्ने पनि बताए। कतिपयमा कारबाही प्रक्रिया फरक तरिकाले गर्न सकिनेमा फौजदारीमा तान्न खोजिएको प्रावधानहरूप्रति उनको आपत्ति छ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता हुँदा जारी भएको वक्तव्यसँग अहिले महामन्त्री हुँदा पनि प्रतिबद्ध छ,’ शर्माले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक हामीसँग परामर्श नगरी जारी गरिएको छ। हाम्रो आपत्ति छ।’
थप समाचार


