कुलमान हटाउने निर्णयको चौतर्फि विरोध, सरकार विरोधीलाई आन्दोलन चर्काउने अवसर

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णयको चौतर्फि विरोध भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि विरोधलाई साथ दिएका हुन्।

माओवादी उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले घिसिङलाई हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन्।

‘कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक छ। बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘यस प्रकारको अन्यायपूर्ण र अपमानजनक निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’

प्रवक्ता सापकोटाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने सहमतिसँग जोडेर पार्टी अध्यक्षप्रति गरिएको दुष्प्रचारलाई पार्टीले खारेज गर्ने पनि बताए।

उनले विज्ञप्तिमार्फत आमनागरिकमा भ्रम श्रृजना गर्ने दुष्प्रचार तत्काल बन्द गर्न चेतावनी समेत दिए। उनले यसैमार्फत नागरिकमा भ्रमित नहुन समेत अनुरोध गरे।

कुलमानलाई हटाएर सरकारको औचित्य समाप्त भएको रास्वपाको आरोप छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वाले दुई–तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य, निरीह, निष्प्रभावी, अनुत्तरदायी र प्रतिशोध केन्द्रित रहेको प्रमाणित भएसँगै वर्तमान सरकारको औचित्य समेत समाप्त भएको पुष्टि भएको जनाएको छ।

‘दह्रो र गहिरा सुधार होइन, नीहित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा लगिंदै गरेको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, दलीयकरण र शासकीय अक्षमताका कारण थलिएको सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका बेथिति; एकातिर भ्रष्टाचार र दोहनको फैलँदो जालो र अर्कोतिर राज्यका सबै अंगहरुमा गरिएको कब्जाबाट सिर्जित दण्डहीनता; नयाँ दल, अभियान र अभियन्ताहरुमाथि राज्यका सबै अंगहरुको अस्त्रीकरण गर्दै साँधिएको राजनीतिक प्रतिशोध, निषेध एवं झुठा मुद्दाको अनैतिक प्रहार; गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साख, निर्लज्ज एवं असफल कुटनीति र लगभग दुई–तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार भ्रष्ट, अकर्मण्य, निरीह, निष्प्रभावी, अनुत्तरदायी र प्रतिशोध केन्द्रित रहेको प्रमाणित भएसँगै वर्तमान सरकारको औचित्य समेत समाप्त भएको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओली, देउवा र प्रचण्डको भेटलगत्तै हटाइए कुलमान, मन्त्रीहरू नै विभाजित

विद्युत प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयासरत राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने हेतु सरकारका तर्फबाट भए गरेका दुष्प्रयास र बिचौलियाहरुको संरक्षणको श्रृंखला अन्तर्गत नै घिसिङमाथि कारवाही गरिएको रास्वपाको निष्कर्ष रहेको छ।

भ्रष्टाचारी जोगाउने र बिचौलिया पोस्ने जगमा बनेको यस सरकारको विरोधमा गरिने शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व, सहभागिता एवं ऐक्यबद्धता हुने रास्वपाले जानकारी दिएको छ।

कुलमान हटाउने निर्णय भएपछि आन्दोलनको माहोल बनेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राजावादीहरुलाई भने बल मिलेको छ। सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा यी तीनै पक्षको सहानुभूति छ। आपसमा सिद्धान्त नमिल्ने भएपनि कुलमान हटाउने प्रक्रियाले आफूहरूको विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई बल मिलेको ठहर यी तीनै शक्तिले गरेका छन्। आन्दोलन चर्काउने वातावरण बन्न सक्ने भएकाले यी तीनै शक्तिहरूले यो निर्णयलाई सरकारविरोधी आन्दोलन गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन्।

कुलमान हटाइएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारले चर्को विरोध सामना गरिहरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भतरपुर वितरण केन्द्रको डिजिटल बोर्डमा प्रधानमन्त्री ओलीवरुद्धका नारा देखिएपछि कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष तोडफोड भएको छ।