चर्को मूल्य असुल्ने २३ व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही, २७ लाख १५ हजार जरिमाना

काठमाडौँ- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वैशाख १ देखि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) केन्द्रित अनुगमनमा २३ व्यावसायिक प्रतिष्ठान कारबाहीमा परेका छन्।

विभागका अनुसार वैशाख १ देखि २१ सम्म एमआरपीकेन्द्रित भएर १८५ वटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अनुगमनका क्रममा २३ प्रतिष्ठानबाट २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम जरिमाना गरिएको हो।

यस अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये पाँच वटाबाहेक सबैमा कुनै न कुनै समस्या देखिएकाले धेरैलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ। विभागका अनुसार यस अवधिमा कारबाहीमा पर्नेमा अधिकांश खाद्यवस्तु उत्पादक छन्।

त्यस्ता ५ उद्योगलाई ५ लाख ५० हजार, अटो पाटर्सका ४ व्यावसायिक फर्मलाई ३ लाख ५० हजार, हार्डवेयरका ३ फर्मलाई ३ लाख जरिमाना गरिएको छ।

जुत्ताचप्पलका २ वटा फर्मबाट ४ लाख, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिस फर्मबाट २ लाख ५० हजार र डेरी उद्योगबाट १ लाख गरी सो बराबरको रकम जरिमाना गरिएको विभागले जनाएको छ।

सो अवधिमा अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये ७४ फर्मसँग कागजात माग गरिएको छ भने ७४ वटा फर्मलाई एमआरपी अनिवार्य गरेर सामान बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ।

विभागका निर्देशक जगदीश अर्यालले पटकपटक पैठारीकर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान र उत्पादक उद्योगीलाई बोलाएर एमआरपीसहित लेबल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिँदासमेत अधिकांशले अटेरी गरेको जानकारी दिए। एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको र कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

हरेक वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। लेबलमा उत्पादक र पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्वको मिश्रण, परिणाम, तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम बिक्री मूल्य, ब्याज नम्बर, उपभोग्य अवधि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर छुट्टै लेबल बनाएर आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै त्यस्तो काम नगर्ने सम्बन्धित सबैलाई विभागले सूचित गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने दाबी गरे। कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर कसैलाई छुट नहुने र यो जसरी पनि कार्यान्वयन हुने भनाइ छ।