एनआरएनएलाई मैदान बनाएर आरजू र ओलीको भिडन्त

काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजू राणा देउवाको झगडा सतहमा नै उत्रिएको छ। वैशाख २१ गते सम्पन्न एकता महाधिवेशनपछि एउटै क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएनएलाई रणमैदान बनाएका हुन्।

एकता महाधिवेशनले निर्विरोध निर्वाचित गरेका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई ठाडो चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै एकता महाधिवेशन बहिष्कार गरेको बद्रि केसी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर गइदिएपछि आरजू र ओलीको झगडा सतहमा निस्किएको हो।

एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले नेतृत्वको महाधिवेशन समितिले अध्यक्षमा महेश श्रेष्ठलाई चयन गरेको थियो। तर केसी समूहले त्यसलाई बहिष्कार गरिदिएपछि विवादमा मलजल पुगेको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार घलेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा काठमाडौंमा गत वैशाख २१ एकता महाधिवेशन गराएको थियो।

नयाँ अध्यक्ष श्रेष्ठ आएपछि केसी समूहले काठमाडौँमा ‘एनआरएनए कनक्लेभ’ गरेको छ। यसमा प्रमुख अतिथि भएर ओली सहभागी भएका छन्। यो कन्क्लेभलाई रोक्न श्रेष्ठ समूह प्रयास गरेपनि ओली नै साथमा रहेको भन्दै केसी समूहले कार्यक्रम गरिछाडेको हो।

एकता महाधिवशनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर निर्विरोध कार्यसमिति चयन गरिएको थियो। तर एमालेका नेताहरूले भने श्रेष्ठ समितिलाई चुनौती दिइरहका छन्।

वैशाख २१ मा परराष्ट्रमन्त्री आरजूको जोडबलमा कांग्रेसनिकट श्रेष्ठ नयाँ अध्यक्ष बनेका थिए।

तर, उक्त एकता महाधिवेशनलाई केसी समूहले अस्वीकार गरिसकेको छ। एकता भनिएको यो महाधिवेशनमा माओवादीसँग मिलेर एमालेलाई घेर्न खोजेको भन्दै प्रधानमम्त्री ओलीले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए।

नवनिर्वाचित एनआरएनए आईसीसीका महासचिव बीआर लामाले श्रेष्ठ नेतृत्वको टिमले एकता र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माणको प्रयास गरिरहेको अवस्थामा त्यसला बिथोल्ने गतिविधि भएको आरोप लगाएका छन्।

‘एकता महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कार्य गर्न रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइपश्चात् सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ’, लामाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक र आधिकारिक रहेको पुष्टि गर्दछ।’

वैशाख २० र २१ गते एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृसमेत रहेक डा. राणा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी भएका थिए। तर त्यहाँ एमालेको एनआरएनए पंक्तिलाई किनारा लगाइएको थियो। त्यही कुरा केसी समूहले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारसम्म पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि ओलीले देउवा र प्रचण्ड दुवैसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

यसअघि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी समूहको सहभागिताबिना एकता महाधिवेशन गरिएको उक्त समूहको आरोप छ। कांग्रेस र माओवादीको जोडबलमा अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठ ११औँ महाधिवेशनमा केसीसँगै हारेका थिए। माओवादीनिकट आरके शर्मा पनि केसीसँग हारेका थिए। पराजित दुवै नेताहरू मिलेको र विजयी बनेका केसीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको केसी समूहको भनाइ छ।

संघको १०औँ महाविधेशनबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए। एनआरएनएमा १०औँ महाधिवेशनबाटै विवाद छ। १०औँ र ११औँ महाधिवेशन दुवैलाई सर्वोच्चले प्रश्न प्रश्न उठाउँदै नयाँ महाधिवेशनको बाटो खोलेको थियो। तर संयोजन समितिका संयोजक घलेले एकता महाधिवेशनका नाममा कांग्रेस र माओवादीनिकटलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा एमालेनिकटलाई पाखा लगाएको भन्दै विवाद बढेको छ।

एकता महाधिवेशन बहिष्कार गरेको केसी समूहले बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय आफैँ चलाइरहेको छ। एकता महाधिवेशन नयाँ समिति पनि र केसी समूह पनि सक्रिय हुँदा समानान्तर गतिविधि हुन थालेका छन्। एउटै क्याबिनेटकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु र प्रधानमन्त्री ओलीको जुँगाको लडाइँले एनआरएनएलाई मैदान बनाएर भिडन्त थालेको छ।

परराष्ट्रले फिर्ता लियो आफैँले सर्वोच्चमा पठाएको पत्र, एनआरएनए मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा