तल्लो अरुण पीडीए मस्यौदा स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डको निर्णय

काठमाडौँ- लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव अमृत लम्सालले जानकारी दिए।

६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि एसजेभीएन तल्लो अरुण विद्युत विकास कम्पनी (एसएलएपीडीसी) परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ। स्वीकृत पीडीए मस्यौदालाई अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि रु. ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण उर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्व तयारी समेत अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा 669 मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावकसँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारी पत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजनाहरुको विकासको सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए।

बोर्ड बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिए।

बोर्डमा उपाध्यक्ष रहेका अर्थमन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री; वन तथा वातावरण मन्त्री; राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष; नेपाल सरकारका मुख्य सचिव; नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर; बोर्डका विज्ञ सदस्यहरूलगायत नेपाल सरकारी अधिकारी उपस्थित थिए।