माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश गरेको छ। विशेष अदालतमा आज सकिएको थुनछेक बहसपछि नेपालसँग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो।

पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगल नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेपाल बुधबार विशेषमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए।

आफ्नो तर्फबाट बहस गर्नका लागि नेपालले दर्जनौँ वकिल तयार गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोपाकृष्ण घिमिरे, गोविन्द बन्दी, खम्मबहादुर खातीलगायतका वकिलले नेपालको पक्षबाट बहस गर्नका लागि नाम टिपाएका थिए। नेपालको पक्षबाट बहस गर्न १३० जना वकिलले नाम टिपाए।तर नेपालको तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरे।

नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि असार ८ गते आइतबार बानेश्वरको अर्याल होटलमा कानुनविदहरुको भेला भएको थियो। उक्त भेलामा नेपाल निकटका वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू पुगेका थिए। उक्त भेलाले नेपाललाई सफाइ दिलाउन सक्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। भेलामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी सबै दलनिकटका कानुन व्यवसायीहरू सहभागी भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोरखेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टिकाराम भट्टराई, विजयकान्त मैनाली सहभागी थिए। त्यस्तै, बारको महासचिव केदार कोइराला, पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी पनि थिए। नेपाललाई सफाइ दिलाउने कानुनी बाटोहरुका विषयमा उनीहरूले खोजी गरेका थिए। त्यसअनुसार नै नेपाल आज अदालतमा हाजिर भएका थिए।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा किन्न दिने नीतिगत निर्णय भएको थियो। काभ्रे जिल्लाको साँगामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किन्न दिएको र शालिकराम सिंहसहितले हाउजिङ कम्पनीलाई बढी मूल्यमा बेचेको आरोप अख्तियारको छ। जग्गा किन्न दिने निर्णय भएको दुई महिना नपुग्दै बिक्र गर्न दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पाइएपछि अख्तियार मुद्दा लिएर विशेष अदालत गएको हो।

उता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नोतर्फबाट बहस गरिदिन निजी वकिलहरू हायर गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत अख्तियारको पक्षमा र नेपाललगायतको विपक्षमा भिड्दै छन्।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। १३ वर्षअगाडि पनि यो विषय उठेको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारले नहेर्ने भन्दै तामेलीमा राखिएको थियो।

पतञ्जलिको नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा अघि बढाएको थियो।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, जडीबुटी खेती र गाई फार्म चलाउन काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो।

सोही स्वीकृतिबमोजिम बनेपा नगरपालिकाको साँगा, नासिकास्थान र चलाल गणेशस्थान (महेन्द्र ज्योति) क्षेत्रमा पतञ्जलीले ५९३ रोपनीभन्दा केही बढी जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। उद्योग र शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि किनिएको उक्त जग्गा चैत ६ र २६ गते बेच्न स्वीकृति दिइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी विद्यमान कानुन प्रतिकूल छ।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ।

उद्योग, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत काममा लगाउन वा विक्री गर्न कानुनले निषेध गरेको छ।