झन् फैलियो छाउपडी, गोठअघि सोच भत्काउन जरुरी

काठमाडौँ- २०७४ साल जेठ २५ बिहीवार महिनावारीका कारण छाउगोठमा पठाइएकी १८ वर्षीया तुलसी शाहीलाई सर्पले डस्यो। उनको तत्कालै उपचार हुन जरुरी थियो। तर स्थानीय स्तरमा एन्टीभेनम (सर्पले डस्दा लगाइने सुइ) औषधि थिएन। उनको मृत्यु भयो। दैलेखको यो घटना भोलिपल्ट अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने न्युयोर्क टाइम्समा छापियो। न्युयोर्क टाइम्सले कभर गरेका नेपालका समाजिक मुद्दाका समाचार हेर्ने हो भने छाउपडी अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ। नेपालबारे कम जानकारी हुनेहरूले पनि छाउपडी समाचारका आधारमा धारणा बनाइरहेका हुन सक्छन्।

यसअघि पनि छाउका समाचार अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने गरेका थिए। तुलसाको मृत्युको विषयलाई न्युयोर्क टाइम्सले प्राथमिकताका साथ स्थान दिएपछि देशविदेशबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थाले। सरकारले चासो देखाएझैँ गर्‍यो। तर समस्या ज्युँका त्युँ छ भन्ने मात्र होइन, पछिल्लो घटनाले त पश्चिम पहाडी क्षेत्रमा सीमित छाउपडी प्रथा बसाइँसराइँसँगै अब तराईका जिल्लामा पनि सरिरहेको छ।

दैलेखमा सर्पले डसेर किशोरीको मृत्यु भएको ८ वर्षअघि फेरि तराई क्षेत्रमा पर्ने कञ्चनपुर जिल्ला कृष्णपुर नगरपालिका–१, निगालीमा २०८२ असार २८ गते फेरि तीन सन्तानकी आमा कमला दमाईले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। उनी पनि महिनावारी भएका बेला छाउ बार्नु पर्ने सामाजिक मानसिकताका कारण आफैँ दुख गरेर कमाएको सम्पत्तिले बनाएको पक्की घर हुँदाहुँदै छाउगोठमा बस्न पुगेकी थिइन्। सर्पले डसेर उनको पनि मृत्यु भएको हो। शनिबार राति १० बजेतिर कमलालाई करेत सर्पले डसेको थियो। लगत्तै उनलाई उपचार गर्न भनेर धनगढीस्थित सेती अस्पताल पुर्‍याइयो। तर उनलाई बचाउन सकिएन।

तुलसा र कमलाको मृत्यु कारण एकै बनेको छ; छाउगोठमा बस्दा सर्पको डसाइ। यो बीचको आठ वर्षमा छाउपडी अन्त्य गर्न सरकारले जति प्रयास गरिरहेको छ, त्यो निस्प्रभावी त छ नै, बरु विगतमा पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लामा सीमित छाउपडी अब तराईमा विस्तार भइरहेको पुष्टिसमेत भएको छ।

कृष्णपुर नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष अर्जुन साउदका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म पहाडमा मात्र सुनिने छाउगोठको कथा अब तराईमा फैलिइरहेको छ। ‘यो अत्यन्तै दुःखद घटना हो। अछामबाट बसाइसराइँसँगै छाउप्रथा पनि भित्रिएको छ। मेरो वडामा मात्रै करिब १२० घरधुरीमा यस्ता छाउगोठहरू छन्,’ उनले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘देउताको डर’ले छाउगोठमा निसास्सिएका अछामका महिला

छाउगोठमा चिसोले कठ्यांग्रिएर, निस्सासिएर मृत्यु हुने गरेको मात्र छैन, छाउगोठमा अपराधका घटना पनि हुनेका गरेका छन्। गत वर्ष अछामको पंचदेवल विनायक नगरपालिका-२ मा एक १५ वर्षीया किशोरी छाउगोठमै बलात्कृत भइन्। मामाघरमा बसेर पढिरहेकी ती किशोरी २०८१ असार २ गते मध्यराति मामा नाता पर्नेबाटै बलात्कारमा परेकी थिइन्।

प्रहरी अनुसन्धानबाट थाह भयो, मामा नाता पर्नेले १७ वर्षीय किशोरले नै किशोरीमाथि बलात्कार गरेका थिए। यो घटनामा १७ वर्षीय किशोरलाई २०८१ असार २५ गते अछाम जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृह डोटी पठाएको छ। अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।

छाउप्रथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा व्याप्त छ। २०६३ सालयता मात्रै छाउगोठका विभिन्न घटनामा अछाममा १४ जना महिला तथा किशोरी , डोटीमा २ जना र बाजुरामा ३ जना गरी र हालै कञ्चनपुरमा १ जना गरी सुदूरपश्चिममा २० जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। कर्णालीमा पनि थुप्रैको मृत्यु भएपनि सरकारसँग एकीकृत तथ्यांक छैन।

२०६२ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा पश्चिम नेपालमा व्याप्त छाउ प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो। २० वर्ष बित्यो, छाउपडी अन्त्य भएको छैन।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८(३)मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। तर, न त छाउपडी रोकिएको छ न त छाउमा राखिएका कारण मानिसहरूलाई कारबाही गरिएको छ। छाउपडीले आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गरिरहेकै छ।

आव ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भत्काएको थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन सरकारले प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि निर्देशनसमेत दिएको थियो।

छाउगोठ भत्काउने बित्तिकै मानिसको दिमागमा चेतना चमत्कार हुने पनि होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने छाउपडी प्रथा इतिहासको विषय बनिसकेको हुन्थ्यो।

प्रहरीप्रशासन र एनजीओले एकपटक गएर भत्काएका छाउगोठ उत्त्तिखेरै ठडिइहाल्छन्। मानिसहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले बुझेका छन् तर त्यस्तो वातावरणमा उपयुक्त हुने उपकरण के हो र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने न सोच छ, न त चिन्तन नै। छाउगोठ भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने धेरैलाई थाहा छ तर समाधान के त भनेर मनन गर्ने फुर्सद कम छ।

शनिवार छाउगोठमा सर्पको डसाइबाट कमलाको मृत्यु भएपछि कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले छाउगोठहरू भत्काउन निर्देशन दिएको छ। वडाहरूले छाउगोठ भत्काइसक्न १५ दिनको म्याद पाएका छन्। छाउगोठ नभत्काए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नगरपालिकाको चेतावनी छ। पहाडी जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान निष्प्रभावी पुष्टि भइसकेका बेला त्यही अभियान तराईका जिल्लामा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी छ।

यसअघि २०८१ असाढ १७ गतेको बैठकले अछामका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, गैसस, सामाजिक अभियन्ता र सरोकारवालाको मंगलसेनमा भएको छलफलले ४ वर्ष रोकिएको छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। तर फेरि उक्त अभियान रोकियो। तर छाउगोठ पठाउन प्रथा रोकिएन।

छाउगोठमा मृत्यु हुने, बलात्कार हुने जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भएपछि सरकारले हरेक पटक विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको छ। तर ती कुनै पनि प्रयासहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।

छाउगोठ समस्याका रूपमा त छँदैछ, तर यो प्रथा हटाउन छाउगोठ भत्काइदिनु मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन। स्थानीयमा चेतना पनि भरिन आवश्यक छ। छाउगोठ भत्काउने बित्तिकै मानिसको दिमागमा चेतना चमत्कार हुने पनि होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने छाउपडी प्रथा इतिहासको विषय बनिसकेको हुन्थ्यो। मानिसको सोच बदल्न सजिलो छैन, सोच नबदलिएसम्म छाउगोठमा हुने दर्दनाक घटनाहरू पनि दोहोरिइरहेन छन्। छाउ समस्याको समाधान त्यतिखेर हुन्छ, जतिखेर सम्बन्धित समाजले आफैँ छाउगोठविरुद्धको अभ्यासलाई आत्मसात गर्न सक्ने वातावरण बन्छ।