२३ स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

काठमाडौँ– कानुनी व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउनुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (७१)१ ले ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्याख्या गर्दै यसलाई बाध्यकारी बनाएको देखिन्छ।

यही कानुनी बाध्यता पूरा गर्दै अधिकांश स्थानीय तह समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि देशभरका २३ स्थानीय तह असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्। ११ नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी २३ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै पालिकाहरू बजेट ल्याउन असफल भएका हुन्। नगरपालिका महासंघले दिएको जानकारी अनुसार धरान उपमहानगरपालिका–सुनसरी,सिराहा नगरपालिका–सिराहा,नगराइन नगरपालिका–धनुषा,कमला नगरपालिका–धनुषा,हंसपुर नगरपालिका–धनुषा, डाक्नेश्वरी नगरपालिका–सप्तरी,राजविराज नगरपालिका–सप्तरी,औरही नगरपालिका– महोत्तरी,देवाही गोनाही नगरपालिका–रौतहट,फतुवा विजयपुर नगरपालिका–रौतहट,निजगढ नगरपालिका–बारा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

समयमै बजेट पारित नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणका काम र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू सञ्चालन गर्न कानुनी जटिलता उत्पन्न हुनेछ। त्यसैगरी, देशभरका १२ वटा गाउँपालिकाहरूले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

बजेट ल्याउन नसक्ने ११ नगरपालिकामध्ये १० वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन् भने एउटा कोशी प्रदेशको रहेको छ।

नगरपालिका महासङ्घले दिएको जानकारी अनुसार मधेस प्रदेशका कुल ७७ नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्र बजेट पेस गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकाहरूमा सिराहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट र बारा जिल्लाका रहेका छन्।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशको एकमात्र धरान उपमहानगरपालिकाले पनि समयमै बजेट पेस गर्न सकेन। दलीय खिचातानीका कारण धरान उपमहानगर बजेटविहीन बजेको हो।

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाहरूले समयमै बजेट पेस गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले दिएको जानकारी अनुसार कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४८ वटा अर्थात् ९७ प्रतिशतले मात्र बजेट स्वीकृत गरेका छन्।

बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। मधेसका कुल ५९ गाउँपालिकामध्ये ८ वटाले समयसीमाभित्र बजेट पारित गर्न असफल भएका छन्, जसकारण त्यहाँ बजेट स्वीकृत हुने दर ८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशका २ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। महासंघको तथ्याङ्कअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले भने समयमै बजेट स्वीकृत गरी शतप्रतिशत सफलता हासिल गरेका छन्।

महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँसभाहरूलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आव्हान गरिएको छ।

संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकारको अभ्यास गरेको नेपालमा सबै तहको जिम्मेवारी एवं अधिकार फरक फरक छ। सोही अनुसार सम्बन्धित सरकारले स्रोत तथा विनियोजनको अनुमान तयार गर्दै आएका छन्।

यद्यपि संविधान तथा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय बजेटको संरचना, प्रकृति र जिम्मेवारी समेत फरक हुने भएकोले यसको बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया समेत अरूभन्दा फरक फरक हुने गरेको छ। आम नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहने भएकोले यो प्रक्रिया अरूभन्दा धेरै सहभागितामूलक हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दाबी गर्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया ‘टोल भेला’ बाट सुरुभई गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित भएपछि बजेट बन्ने प्रक्रिया सकिएर यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ।