त्यसैले समिति सभापतिबाट राजीनामा दिए खतिवडाले

राजीनामा घोषणा गर्दै के भने खतिवडाले?

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आज म यो सार्वभौम संसद्सामु लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिको जगलाई बलियो बनाउने हाम्रा नेताहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तिनीहरूले त्याग र तपस्याप्रति तत्पर रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको अनुसरण गरेको एक अनुयायी हुँ म।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता त्यागी तथा लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिमा अडिग नेताहरू, साथै गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुँ म।  बीपी कोइरालाले जेल र प्रवासको जीवन स्वीकार गर्नुभयो, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग सम्झौता गर्नुभएन। सुवर्ण शमशेरले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनुभयो।

सर्वस्वहरणमा परेका नेता सुवर्ण शमशेर र उहाँको परिवारले भोगेको दुखको विषयमा म यहाँ विस्तारमा बोल्न गइरहेको छैन।  गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई लोकतान्त्रिक निष्ठा र प्रतिष्ठामा अडिग रहनुभयो, कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन।  २०५९ असोज १८ मा राजाले प्रजातन्त्र निमोठेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको अडान नभएको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ, यो कल्पनाबाहिरको कुरा हो।  प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता नगर्ने नेताका रूपमा हाम्रा श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवा चिनिनुहुन्छ। उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हिँडिरहेको एक इमानदार र लोकतान्त्रिक कार्यकर्ता हुँ म।  म उहाँहरूको चेलो पनि हुँ। उहाँहरूको आदर्श र निष्ठाबाट प्रभावित व्यक्ति हुँ। पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा त्रुटि भए पनि हाम्रा अग्रजहरूले कहिल्यै अरूको टाउकोमा दोष थोपरेर नैतिक जिम्मेवारीबाट भाग्नुभएन। लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन उहाँहरूको जस्तो भूमिका रह्यो, म पनि त्यही पदचापमा हिँड्न चाहन्छु।

ठूला–ठूला ठगी प्रकरण र भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य आरोप लागेका व्यक्तिहरू यो संसद्को वरिपरि भइरहँदा संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठिरहेको अनुभूति हुन्छ। उनीहरूका चर्का स्वर हामीले दिनहुँ सुनेका छौँ। यहाँ दिउँसै रात पार्ने प्रयास संसद्मा पटक–पटक मञ्चन भइरहेको छ।  म हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा रहेको एक इमानदार जनप्रतिनिधि हुँ। मेरा मतदाताको शिर कहिल्यै ननिहुरियोस् भन्ने पक्षमा छु।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे जे–जस्ता त्रुटि भए वा जस–जसबाट खेल भयो, त्यो भोलिका दिनमा प्रमाणित हुँदै जानेछ।  उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर परेको नाताले मैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। जुन दिन विधेयकमा त्रुटि भएको थाहा पाएँ, त्यस दिनदेखि नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा प्राप्त गाडीलगायतका सुविधाहरू सचिवालयमा बुझाइसकेको छु।  सदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको हुँदा माननीय सदस्यहरू विषयबारे पूर्ण रूपमा जानकार हुनुहुन्छ।  विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा छलफलमा सहभागी सदस्यहरू र पारित प्रक्रियामा संलग्न यो सदनमा उपस्थित सबै माननीय सदस्यहरूले पनि जिम्मेवारीबोध गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।

सभामुख महोदय,
मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि म यो सदनलाई एउटा सानो कथा सुनाउन चाहन्छु, जुन मैले कतै पढेको थिएँ।  जंगलमा डढेलो लाग्यो। त्यहाँका जीवजन्तुहरूबीच भागदौडको होडबाजी चल्यो। तर, रुखको टुप्पामा बसेको एउटा फिस्टो चरो नदीबाट चुच्चोमा एक थोपा पानी लिएर डढेलो निभाउन व्यस्त देखिन्थ्यो।  उसको त्यो कर्मलाई देखेर अन्य जीवजन्तुले हेयको दृष्टिकोणले जिस्काए। तिनलाई जवाफ दिँदै फिस्टोले भन्यो, “इतिहासमा मेरो कर्म जीवन्त रहनेछ, तर तपाईंहरू रमितेका रूपमा चित्रित हुनुहुनेछ।”  मुलुकमा निष्ठा, इमानदारी र नैतिकताको खडेरी परेको बेला म एउटा फिस्टोकै रूपमा भए पनि इतिहासमा मेरो नाम दर्ज गर्न चाहन्छु। तपाईंहरूलाई रमिते भन्न चाहन्न, तर यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो धारणा छ।

सभामुख महोदय,
अब मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निकै कठिनाइ बेहोर्नुपर्‍यो। कर्मचारीतन्त्रले आ–आफ्ना स्वार्थ र अवसरका लागि उक्त विधेयकमा अनुचित चासो देखाएको कुरा यो संसद् पूर्ण रूपमा जानकार छ। यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि मुलुकका बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले संसद् परिसरमा मुख छोपेर हुलमुल गरेको दृश्य तपाईंहरूको आँखाबाट छिपेको छैन।  उक्त विधेयकमाथि दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनका खेल तपाईंहरूले पनि देख्नुभयो। मैले ती आग्रह र दबाब दुवै प्रत्यक्ष रूपमा झेलेको छु।  समितिका सदस्यहरू पनि यो सदनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा झमेला खेप्नुभएकै हो।  उक्त विधेयकमा धेरै प्रावधान छन्। एउटा प्रावधानलाई अत्यधिक विवादास्पद बनाइयो, र त्यो प्रावधान पारित गर्न निकै कठिन भयो। संवैधानिक अंग र अन्य नियुक्तिहरूमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरूको अन्त्य गर्न समितिले ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्न चाह्यो। सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा यो प्रावधान थिएन। मैले व्यक्तिगत रूपमा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ जसरी पनि राख्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको थिएँ। हिजो पनि त्यही अडानमा थिएँ, आज पनि छु, र भोलि पनि रहनेछु।

हाम्रा संवैधानिक अंगहरू थाकेका–पाकेका पूर्वमुख्यसचिव र सचिवहरूको ‘क्लब’ बनेको भन्ने टीकाटिप्पणी निरन्तर हुँदै आएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट आउने परिणामको भुक्तभोगी यो मुलुक छ, यो कुरा यहाँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन।  त्यस्ता संस्थाहरूमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू स्वयं ‘स्क्यान्डल’ मा फसेका उदाहरण तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ। जसले चाकडी गर्छ, जसले भनेको मान्छ, उसलाई अघिल्लो दिन राजीनामा गराएर भोलिपल्टै नियुक्ति दिइएका अनगिन्ती उदाहरण हाम्रा सामु छन्। उनीहरूले नियुक्तिकर्ताको आँखा सन्काएकै भरमा गरेका कामहरूको विवरण यो संसद्सामु छर्लङ्ग छ। मैले र राज्य व्यवस्था समितिले यस्तै कुराको अन्त्य चाहेको थियो। स्वाभिमानमा बाँच्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरू अपवादमा मात्र नियुक्त हुन्छन्। हामीकहाँ पढेलेखेका, दक्ष र इमानदार व्यक्तिहरूको कमी छैन। तर, स्वार्थी र भ्रष्ट समूहहरूले उनीहरूलाई पछाडि पारिरहेका छन्। मैले यस्तो प्रवृत्तिको पनि अन्त्य चाहेको हुँ। अवकाशको समय नजिकिँदै जाँदा उच्च तहका कर्मचारीहरूले भोलिका लागि सम्भावित स्थान सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार भएको देखिन्छ। यसले एकातिर सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सक्दैन भने अर्कोतिर गलत निर्णय हुने खतरा उत्तिकै छ।  स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त पाहुनामात्र हुन्। त्यसैले स्थायी सरकारले भोलिको लोभमा कुनै गलत सम्झौता नगरोस् भन्ने मेरो पवित्र उद्देश्य थियो। कम्तीमा कानुनमार्फत शासकीय पद्धतिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग थिएँ र छु।

यो विषय उपसमितिमा छलफल हुँदा होस् वा समितिमा छलफल हुँदा, अवकाशपछि मात्र नभई राजीनामा दिनेहरूका हकमा पनि दुई वर्षको ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने सहमति गराएको थिएँ।  यो प्रावधान राख्दा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले प्रभाव पार्न खोजेका थिए। तिनका बिन्तीभाउलाई बेवास्ता गरी यो प्रस्ताव पारित गरिएको हो।  उक्त ‘कूलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान समितिबाट पारित भइसकेपछि विधायिकी मनसायअनुसार मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयको थियो। तर, समितिका सदस्यहरूको मनसायअनुसार विधेयकको प्रतिवेदन तयार नहुँदा त्रुटि भएको हो। विधायिकी मनसाय ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै थियो।  तर, प्रतिवेदन लेखनका क्रममा त्रुटि भएको देखिन्छ। यो त्रुटि मबाट भएको होइन।

तर, कतिपय माननीय सदस्यहरूले यो त्रुटि मबाटै भएको भनी प्रश्न उठाउनुभयो। यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मबाट त्यस्तो त्रुटिको कल्पना पनि हुन सक्दैन। यो सच्याउन सकिने त्रुटि भएकोले मैले माथिल्लो सभालाई अनुरोध गरिसकेको छु। यो न पहिलो त्रुटि हो, न अन्तिम नै हुनेछ।  भोलिका दिनमा यस्ता त्रुटि दोहोरिएमा जिम्मेवारी बहन गर्ने माननीय सदस्यहरू पनि प्रश्नबाट भाग्न पाउनुहुने छैन।  यो विधेयकमाथि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा अन्तिममा गहन अध्ययन हुनुपर्नेमा त्यसमा गहिरिएर ध्यान नपुगेको म स्वीकार गर्छु। यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास पनि थियो। विश्वास गर्नु मेरो कमजोरी हो त?  विधेयकमा समिति सदस्यहरूको मनसायविपरीत प्रावधान राखिएको हो कि भन्ने आशंकापूर्वक अध्ययन नगर्नु मेरो त्रुटि रह्यो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि संसद्का पदाधिकारी र सांसदहरूले खुट्याउन नसक्दा ‘कूलिङ अफ पिरियड’ लाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रावधान रहन गयो। हामी माननीय सदस्यहरूले विधेयक राम्रोसँग अध्ययन गरेनौँ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। राष्ट्रियसभामा यसअघि एउटा विधेयकबारे पूर्ण जानकारीबिना छलफल भएको अनुभव पनि हामीसँग छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा त्रुटि भएको देखिएपछि मैले तत्काल सभामुख र राष्ट्रियसभालाई सच्याउन आग्रह गरिसकेको छु। म यो निष्प्रभावी प्रावधान सच्याइनुपर्छ भनी लागिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेको एक दलका सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। ‘कूलिङ अफ पिरियड’ विपरीत संशोधन प्रस्ताव राख्नुले प्रतिवेदन लेखनका क्रममा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने खेल भएको हो कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तथापि, राष्ट्रियसभाबाट मेरो र राज्य व्यवस्था समितिको मनसायअनुसार यो पारित हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति भएपछि उक्त समितिलाई प्रभावकारी बनाउन मैले र समितिका सदस्यहरूले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। यो सक्रियता तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ।  राज्य व्यवस्था समिति भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा निरन्तर सक्रिय रह्यो। समितिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर प्रयास गर्‍यो। भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे ‘हदम्याद’ सम्बन्धी प्रावधान राख्न नदिएको कुरा तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संशोधन विधेयक, प्रहरी सेवा विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयकमा दफावार छलफल भइरहेको थियो। मन्त्रीले तजबिजी रूपमा सरुवा गर्ने पद्धतिलाई रोकेकै थियौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएका तमाम कामहरू यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्दिनँ।

सभामुख महोदय,
आजभन्दा २६ वर्षअघि, २०५६ चैत ३ गते, रोष्टममा उभिएर हाम्रा परम श्रद्धेय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै बोल्नुभएको अभिव्यक्ति आज पनि झल्झली याद आउँछ। उहाँका शब्दहरू आज पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेका छन्।  उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभएको थियो, “देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले छुटकारा पाउने? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिक खेलहरूको बिसर्जन र पारदर्शिताको प्रदर्शन होइन?”  ‘कूलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर अडान लिनेहरू नै दण्डित भएको इतिहास कतै न कतै लेखिनेछ।  यो विधेयकमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन। मेरो स्वार्थ थियो त केवल संवैधानिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, बलियो र कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने।  ती संस्थाहरूमा राज्यको अथाह लगानी भएको छ। तर, नियुक्तिकै कारण ती संस्थाहरूका क्रियाकलापमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ, शंका जन्मिरहेको छ। त्यसैले शासकीय सुधारका लागि एउटा इँटा थपौँ भन्ने समितिको मनसाय थियो। भीम मल्ल, भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवरजस्तै म पनि अभिशप्त इतिहासको पात्र बन्न पुगेको छु।

संसदीय व्यवस्थाको निर्मम समीक्षा गर्नेहरूले ‘कूलिङ अफ पिरियड’ लाई प्रकरणकै रूपमा चित्रण गर्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिका सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८२ ले मलाई दोषी देखाएको छैन।

तथापि, छानबिन समितिले ‘जिम्मेवारीबोध’ शब्द प्रयोग गरेको हुँदा म त्यही जिम्मेवारीबोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट हाँसीहाँसी राजीनामा दिएको घोषणा यसै सदनमार्फत गर्न चाहन्छु।  म समिति सभापति हुँदा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।