अमेरिकाको ५० प्रतिशत ट्यारिफले ८० अर्ब डलरको भारतीय अटो उद्योग संकटमा

एजेन्सीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीति (ट्यारिफ पोलिसी) ले भारतीय अटो उद्योगलाई निर्यात व्यापारमा ठूलो असर पर्ने भएको छ।

गत बुधबारदेखि ट्रम्प प्रशासनले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गरेपछि भारतको ८० अर्ब डलरको अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योगले नयाँ बाटोको खोजी गरिरहेका छ।

२३ अर्ब डलरको निर्यातसहित ८० अर्ब डलरको भारतको अटो कम्पोनेन्ट उद्योगले नयाँ अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट मिश्रित प्रभावको सामना गरिरहेको छ।

अमेरिकामा हुने ५५ प्रतिशत निर्यात मुख्यतया कार र हलुका ट्रक पार्टपुर्जा, २७.५ प्रतिशतमा रहँदा बाँकी ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। उद्योगीहरुले मार्जिनमा असर, बजार परिवर्तनमा कठिनाइ र बजार विविधीकरणका लागि दबाबको चेतावनी दिएका छन्।

चेन्नई र पुणेसँगै भारतको अटोमोबाइल उद्योगको प्रमुख केन्द्र मानेसरले ५० प्रतिशत करको मारमा परेका छन् । यद्यपि, अटो भन्दा बढी असर गार्मेन्ट निर्यातकर्ताहरुलाई परेको छ।

उनीहरुको जस्तो नभई अटो कम्पोनेन्ट निर्माताहरूले एक रुपको ५० प्रतिशत करको सामना गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई राहतको केही अवसर मिलेको बताइएको छ।

इन्जिन, रबर बुुस, उच्च भोल्टेज पोलिमर इन्सुलेटर आदि बनाउने स्टर्क रबर प्रोडक्टका जगदीप रंगरका अनुसार अमेरिकामा हुने अटो कम्पोनेन्ट निर्यातलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ।

हलुका ट्रक र यात्रुवाहक सवारी साधनहरूमा आपूर्ति जसमा २७.५ प्रतिशत शुल्क रहेको छ भने ट्रयाक्टर, भारी ट्रक, भारी मेसिन र क्रेनहरूका लागि कम्पोनेन्टहरू जसमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागेको छ।

यसको प्रभाव सहायक कम्पनीहरूमा महसुस हुनेछ किनभने एउटै कम्पनीहरूले प्रायः दुवै वर्गमा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्छन्।

“हामी सरकारबाट केही राहत पाउने आशामा छौं, अन्यथा हामी खरीददारहरूले माग गरिरहेको छुटलाई आत्मसात गर्न सक्षम हुनेछैनौं” रंगरले भने, “नयाँ बजार खोज्नु सजिलो छैन किनकि नयाँ उत्पादन विकास गर्नु लामो प्रक्रिया हो। यसका लागि न्यूनतम दुई वर्ष लाग्न सक्छ।”

“अटो कम्पोनेन्टहरू रातारात विकसित हुँदैनन् हामीले टुलिङमा लगानी गर्नुपर्छ, परीक्षणको लागि नमूनाहरू पठाउनुपर्छ । उत्पादन बजारको लागि उपयुक्त हुनु अघि धेरै चरणहरू छन्” रंगरले टाइम्स अफ इन्डियालाई भनेका छन्।

अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (एसीएमए) का महानिर्देशक विनी मेहताले २०२४ मा अमेरिकामा अटो कम्पोनेन्ट निर्यात ६.६ अर्ब डलर रहेको बताएका छन्।

यसमध्ये ४३.५ अर्ब बराबरको निर्यात २५ प्रतिशतमा जारी रहनेछ । यसले मार्च २६ २०२५ को अमेरिकी घोषणापत्रअन्तर्गत समेटिएका कार र साना ट्रकका पार्टपुर्जा र कम्पोनेन्टहरूलाई समेट्छ। यो अमेरिकामा निर्यातको लगभग ५५ प्रतिशत हो । बाँकीमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने उनले बताए।

मेहताका अनुसार भारतको अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट उद्योग लगभग ८० अर्ब डलरको छ । जसमध्ये २३ अर्ब डलर निर्यातको हो। जसमध्ये अमेरिकाको हिस्सा लगभग ८ देखि ९ प्रतिशत छ।

भन्सार शुल्कले भारतीय अटो कम्पोनेन्टमा पार्ने प्रभावको गम्भीरतामा टिप्पणी गर्नु अहिले नै हतार हुने उनको भनाई छ । युरोपमा भारतीय अटो कम्पोनेन्टको बजार ७ अर्ब डलरको छ।

अटो एक्सेसरीज निर्माता ग्रान्डपिस्टपका संस्थापक नितिन जी आरले भन्सार शुल्कको झट्काबाट पार पाउने उपायहरू खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

“हामी ट्यारिफ बोझ कमका साथ अमेरिकी बजारमा पुग्ने तरिकाहरू खोजिरहेका छौं । तेस्रो देशहरू हुँदै ढुवानीलाई पुनः रुट गर्ने विचाराधीन विकल्प हो”उनले भने।

ट्रम्प प्रशासनले ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएपछि भारतले रुसी तेल आयातमा आफ्नो नीतिको पुनमूल्यांकन गर्नुपर्ने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले बताएका छन्।

“आजको विश्वव्यापी व्यवस्थामा व्यापार, लगानी र वित्तलाई हतियार बनाइएको छ र यसमा भारतले सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ, यो एउटा जागरणको घण्टी हो।

हामी कुनै एकल देशमा धेरै हदसम्म निर्भर नबनौँ। पूर्वतिर हेरौँ, युरोपतिर, अफ्रिकातिर र अमेरिकासँगै अगाडि बढौँ, तर हाम्रा युवाहरूलाई रोजगारी दिन आवश्यक साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत गर्ने खालका सुधारहरू लागु गरौँ” उनले भनेका छन्।

(द इकोनोमिक टाइम्सको सहयोगमा)