अर्थमन्त्री भेटेर यस्तो भने च्याम्बर अफ कर्मसका व्यवसायीले

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री खनालसंग भेटवार्ता गर्दै वर्तमान परिस्थितीमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ।’

वर्तमान कठिन परिस्थितीमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि लगानी सम्वन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राज्य र निजी क्षेत्र संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।

यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, व्याज अनुुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

हालै भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ।

नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादित हुने बस्तुहरुमा अन्तशुल्क छुट हुनुपर्ने एवं मुल्य अभिवृद्धि करका दरहरु पनि बहुदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले सुुझाव दिएको छ। यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

मुुल्याङकनको आधार कारोबार मुल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुुस्तिका हटाईनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउदै आएको मागलाई हाल सम्वोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यलयबाट अनलाईन मुल्याङकन प्रणालीको सुुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले बर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । उक्त अनलाईन सिस्टम सवै भन्सार कार्यलयहरुमा अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ।

प्रतिष्ठित कम्पनीहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातीत, एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयतित सामानहरुको बील मुल्यको आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।

ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दवावमुुलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुुपर्ने चेम्बरको सुुझावमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्थमन्त्री खनालसमक्ष चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्ववैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। चेम्बर पदाधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति सहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफू प्रयासरत रहेको बताए।