आगामी वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले माग्यो सुझाव

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणका लागि राय तथा सुझाव माग गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त लक्ष्यलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय हुने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रवाहलाई कसिलो बनाएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केही सहज बनाउने आकलन गरिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज भएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि बढ्दै गएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंकिङ प्रणालीमा करिब ५ खर्ब बराबरको तरलता कायम हुने अनुमान छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराव कर्जा बढ्दै गएको छ।

खासगरी आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण व्यवसायी, सिमेन्ट उद्योगी, खुद्रा तथा रेटेल व्यापार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु बढी प्रभावित भएका छन्।

उनीहरुका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमासको मौद्रिक समिक्षा मार्फत आगामी असार मसान्तसम्म कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुर्नसंरचनाको सुविधा दिएको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराव कर्जा र घट्दो नाफालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक नीतिहरु संसोधन गरेको छ। कर्जाको पुर्नतालिकीकरण, ऋणपत्रलाई स्रोतको रुपमा आगामी मंसिरसम्म उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था, नीतिदरमा १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने लगायतका व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहात दिने काम गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विग्रिदो वासलात सुधार्न राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केही सहुलियत दिएको थियो।शोधनान्तरस्थिति, चालु खाता घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाह सहज हुँदै गएकाले राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय गर्न खासै ठुलो दबाब छैन्।

यद्यपि आयातमाथिको सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरु हट्दै गएकाले विदेशी मुद्रा पुन दबाब पर्ने संभावनाप्रति भने राष्ट्र बैंक सजग नै हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको समयमा निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास बढाउनका लागि प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई राहात दिने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले केही निश्चित मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सक्छ।

बजेटले आर्थिक मन्दीका विषयमा खासै ठूलो सम्बोधन भने गरेको छैन। खराब कर्जा घटाउनका लागि प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई चलायमान बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत स्पेस दिनसक्ने संभावना रहेको राष्ट्र बैंकको अधिकारी बताउँछन्।